Delhi Politics: बीजेपी नेता रेखा गुप्ता ने CM आतिशी को घेरा, वायरल वीडियो को बताया असली; आम आदमी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप

आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मामले में दिल्ली से लेकर पंजाब तक हंगामा मचा हुआ है. बीजेपी और आप नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है. इसी बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बार फिर आप नेता आतिशी पर फिर हमला बोला है. उन्होंने आतिशी की वायरल वीडियो में गुरुओ के अपमान किए जाने की वीडियो को 100% सही होने का दावा किया है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया हैंडल से एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, आखिरकार, सत्य की ही जीत हुई! विधानसभा अध्यक्ष @Gupta_vijender द्वारा सार्वजनिक की गई FSL रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 6 जनवरी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी जी द्वारा गुरुओं के महान बलिदान पर की गई अमर्यादित और शर्मनाक टिप्पणी का वीडियो 100% सही है. विधानसभा की कार्यवाही के इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है.

आप की साजिश को किया बेनकाब

सीएम ने आगे लिखा, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है कि अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय आम आदमी पार्टी ने सत्य को दबाने के लिए पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस और पंजाब की फॉरेंसिक लैब का सहारा लिया. अरविंद केजरीवाल जी के संरक्षण में पंजाब सरकार की एजेंसियों का दुरुपयोग कर इस पूरे मामले को दबाने का निंदनीय प्रयास किया गया.

इन्होंने घोर पाप किया है. फॉरेंसिक साइंस की तकनीक और ठोस साक्ष्यों ने आज इनकी साजिश को बेनकाब कर दिया है. आम आदमी पार्टी के नेताओं को गुरुओं का अपमान करने पर देश से माफी मांगनी चाहिए.

विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है

वहीं इस पूरे मामले की गंभीरता दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता बेहद गंभीर हैं. उन्होंने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली विधान सभा की गरिमा और लोकतांत्रिक जवाबदेही को बनाए रखने की आवश्यकता को देखते हुए, सदन का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि इस विषय में सभी निर्णय केवल सदन द्वारा ही लिए जाने चाहिए कहीं और नहीं.

पंजाब के अधिकारियों को 22 जनवरी तक का दिया समय

विजेंद्र गुप्ता ने आगे कहा कि दिल्ली विधानसभा सचिवालय द्वारा पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) के डायरेक्टर को औपचारिक नोटिस जारी किया गया है. जिसमें रिपोर्ट के आधार सहित विस्तृत उत्तर मांगा गया है. इसके लिए उन्हें 22 जनवरी तक का समय दिया गया है. गुप्ता ने स्पष्ट किया कि दिल्ली विधानसभा सदन इस मामले की कानूनी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देगा.