भूमि मुआवजा मामला : सीएम केजरीवाल ने LG को भेजी सतर्कता मंत्री की रिपोर्ट, मुख्य सचिव को पद से हटाने की मांग

दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट को सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को भेज दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को तुरंत पद से हटाने और सस्पेंड करने की सिफारिश की है। मंगलवार को सतर्कता मंत्री आतिशी ने बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले में मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ शिकायत के संबंध में मुख्यमंत्री केजरीवाल को 650 पन्नों की प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी थी।

Delhi CM Arvind Kejriwal sends Vigilance Minister Atishi’s report related to the matter concerning Delhi Chief Secretary, to the Lt Governor. CM has recommended his immediate removal from the post and suspension. CM has also given directions to Minister Atishi to send the report…

— ANI (@ANI) November 15, 2023

पद से हटाने की मांग 
समाचार एजेंसी एएनआई ने आप सरकार का सूत्रों के हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि सीएम केजरीवाल ने मुख्य सचिव से जुड़े मामले में विजिलेंस मंत्री आतिशी की रिपोर्ट उपराज्यपाल को भेज दी है। सीएम ने उन्हें तत्काल पद से हटाने और निलंबन की सिफारिश की है। सीएम ने मंत्री आतिशी को सीबीआई और ईडी को रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए हैं। मंत्री आतिशी ने बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले में मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ शिकायत के संबंध में मुख्यमंत्री केजरीवाल को 650 पन्नों की प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी है।

850 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ कमाया
शिकायत में आरोप लगाया गया कि मुख्य सचिव के बेटे को एक ऐसे व्यक्ति के रिश्तेदार ने नौकरी पर रखा था, जिसे एक सड़क परियोजना के लिए अधिगृहीत जमीन के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में 850 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ कमाया गया। यह जमीन 2015 में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास केवल 75 लाख रुपये में खरीदी गई थी।” मुख्य सचिव की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। केजरीवाल ने आतिशी से शिकायत की जांच करने को कहा था।

मुख्य सचिव पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बामनोली में अधिगृहीत की जा रही 19 एकड़ भूमि का मूल मूल्य इस साल मई में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण पश्चिम) हेमंत कुमार द्वारा 41 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 353 करोड़ रुपये कर दिया गया था। बाद में, इस मामले में गृह मंत्रालय ने हेमंत कुमार को निलंबित कर दिया था। दिल्ली सरकार के मंडलायुक्त अश्विनी कुमार ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि मुख्य सचिव नरेश कुमार पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और ‘‘गंदी राजनीति” का हिस्सा हैं।