Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Iran-Israel War Impact: ईरान युद्ध के कारण बढ़ सकते हैं पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के दाम; भारतीय... मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा फरमान: "मुसलमानों के लिए इस्लामी उत्तराधिकार कानून अनिवार्य"; संपत्ति... विकसित भारत 2047: हरियाणा बनेगा देश का 'ग्रोथ इंजन'! उद्योग और युवाओं के कौशल पर सरकार का बड़ा दांव;... दिल्ली-देहरादून हाईवे पर 'आपत्तिजनक नारा' लिखना पड़ा भारी! दो युवतियों समेत 3 गिरफ्तार; माहौल बिगाड़ने... सावधान! दिल्ली में 48 घंटे बाद बरसेगा पानी, यूपी-राजस्थान में 'तूफान' जैसी हवाओं का अलर्ट; IMD ने पह... आगरा में 'जहरीली गैस' का तांडव! कोल्ड स्टोरेज से रिसाव के बाद मची भगदड़, जान बचाने के लिए खेतों की त... Bus Fire News: जैसलमेर से अहमदाबाद जा रही स्लीपर बस में लगी भीषण आग, एक यात्री झुलसा; खिड़कियों से क... कश्मीर में VIP सुरक्षा पर 'सर्जिकल स्ट्राइक'! फारूक अब्दुल्ला पर हमले के बाद हिला प्रशासन; अब बुलेटप... ईरान की 'हिट लिस्ट' में Google, Apple और Microsoft? अब टेक कंपनियों को तबाह करेगा तेहरान; पूरी दुनिय... दिल्ली में 'Zero' बिजली बिल वालों की शामत! खाली पड़े घरों की सब्सिडी छीनने की तैयारी; क्या आपका भी बं...

मध्य प्रदेश में 100 रुपये की कपास खरीदी पर लगेगा 50 पैसे मंडी शुल्क

70

 भोपाल:  मध्‍य प्रदेश की मंडियों में सौ रुपये की कपास खरीदी पर अब केवल 50 पैसे मंडी शुल्क लगेगा। यह अभी तक डेढ़ रुपये लग रहा था।

शुल्‍क घटाने की मांग की थी कपास व्‍यापारियों ने

कपास व्यापारियों ने इसे घटाने की मांग की थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट भी की थी। इसके बाद कैबिनेट में मंडी शुल्क करने का निर्णय लिया गया। अब कृषि विभाग ने अधिसूचना जारी की है। यह व्यवस्था 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी।

पूर्व सांसद कृष्णमुरारी मोघे ने सीएम को लिखा था पत्र

कपास व्यापारी मंडी शुल्क कम करने की मांग कर रहे थे। पूर्व सांसद कृष्णमुरारी मोघे ने इसको लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया था कि गुजरात में 25 पैसे और महाराष्ट्र में 50 पैसे ही मंडी शुल्क लिया जाता है। मध्य प्रदेश में अधिक दर होने का असर कारोबार पर पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने मंडी शुल्क में कमी करने का निर्णय लिया

इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने मंडी शुल्क में कमी करने का निर्णय लिया था। श‍िवराज कैबिनेट में निर्णय होने के बाद अब कृषि विभाग ने अधिसूचना जारी की है। इसमें प्रत्येक सौ रुपये पर डेढ़ रुपये के स्थान पर पचास पैसे ही शुल्क लिया जाएगा। अन्य अधिसूचित उपज पर मंडी शुल्क की दरें वही रहेंगी। यह व्यवस्था 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.