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तरनतारन के गांव जंड में बंद पड़े निजी स्कूल की इमारत में चल रहे अवैध नशा मुक्ति केंद्र का भंडाफोड़, 23 मरीजों को कराया गया मुक्त

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तरनतारन: सीमावर्ती जिले तरनतारन में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे नशा मुक्ति केंद्रों के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय पुलिस द्वारा चलाए गए एक संयुक्त अभियान के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। प्रशासनिक टीम ने क्षेत्र के गांव जंड स्थित एक बंद पड़े निजी स्कूल की इमारत में चल रहे कथित गैर-कानूनी नशा मुक्ति केंद्र का भंडाफोड़ किया है।

सहायक सिविल सर्जन और तहसीलदार की संयुक्त टीम ने मारा छापा, मौके पर नहीं मिला कोई भी वैध लाइसेंस या कानूनी दस्तावेज

इस छापेमारी के दौरान केंद्र के भीतर बेहद दयनीय और अमानवीय परिस्थितियों में रखे गए नशे के आदी 23 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, जिले के सहायक सिविल सर्जन डॉ. जसप्रीत सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर, तहसीलदार पट्टी बलविंदर शर्मा, मनोरोग विशेषज्ञ चिकित्सक तथा थाना सदर पट्टी की पुलिस फोर्स के साथ गांव जंड में दबिश दी। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि एक बंद पड़े निजी स्कूल के भवन का उपयोग अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र के तौर पर किया जा रहा था, और जब अधिकारियों ने केंद्र संचालन से जुड़े अनिवार्य लाइसेंस व अन्य कानूनी दस्तावेजों की मांग की, तो संचालक मौके पर कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके।

जंजीरों से बांधकर मारपीट करने और 20 हजार रुपये मासिक वसूली का आरोप, सभी मरीजों को सरकारी पुनर्वास केंद्र में कराया गया भर्ती

पीड़ितों और प्रारंभिक जांच से यह गंभीर आरोप सामने आए हैं कि केंद्र में भर्ती मरीजों के साथ बेरहमी से मारपीट की जाती थी और कई मरीजों को जंजीरों से बांधकर भी रखा जाता था। इसके अलावा, इन मरीजों के परिजनों से उपचार के नाम पर प्रति मरीज लगभग 20 हजार रुपये मासिक शुल्क वसूले जाने की बात भी उजागर हुई है। सहायक सिविल सर्जन डॉ. जसप्रीत सिंह ने जानकारी दी कि रेस्क्यू किए गए सभी 23 मरीजों को तत्काल गांव ठरू स्थित सरकारी पुनर्वास केंद्र में स्थानांतरित कर भर्ती करवा दिया गया है, ताकि विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में उनका समुचित इलाज हो सके। इस प्रकरण पर सिविल सर्जन डॉ. संदीप धवन ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि मानव जीवन से खिलवाड़ करने वाली ऐसी अवैध गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बिना वैध अनुमति के केंद्र चलाने वालों के विरुद्ध नियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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