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रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक, वन्यजीवों और स्थानीय हितों के समन्वय पर दिया गया जोर

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रांची: झारखंड राज्य में वन्यजीवों के प्रभावी संरक्षण, संवर्द्धन, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा, जैव विविधता के रखरखाव तथा वन क्षेत्रों से जुड़े तमाम विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से गुरुवार को राज्य वन्यजीव बोर्ड की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में संपन्न हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में बोर्ड की सदस्य एवं विधायक लुईस मरांडी, विधायक सुदीप गुड़िया, रामचंद्र सिंह के साथ-साथ मुख्य सचिव अविनाश कुमार, सचिव अबूबक्र सिद्दीकी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार, रवि रंजन सहित बोर्ड के अन्य पदेन सदस्य एवं वन विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

वन क्षेत्रों में निवास करने वाले स्थानीय लोगों की आजीविका और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश

बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात पर विशेष बल दिया कि वन्यजीवों के संरक्षण के साथ-साथ अभयारण्यों और संरक्षित वन क्षेत्रों के भीतर या आसपास रहने वाले स्थानीय नागरिकों के हितों, उनकी आजीविका तथा बुनियादी सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संरक्षण के प्रयासों और स्थानीय जनजीवन के बीच संतुलन होना आवश्यक है, ताकि वहां निवास करने वाले लोगों के जीवनयापन में किसी प्रकार की बाधा न आए और उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं सुलभ हो सकें।

वनीकरण अभियान में उपयोगी प्रजातियों के पौधे लगाने की सलाह, जो मानव जीवन और वन्यजीवों दोनों के आएं काम

राज्य में पौधारोपण और वनों के विकास पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वन क्षेत्रों में ऐसे पेड़-पौधे लगाए जाने चाहिए जो बहुपयोगी हों और जिनका प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय निवासियों को मिल सके। इसके साथ ही, पौधों का चयन करते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि उनके फल, फूल और अन्य प्राकृतिक संसाधन वन्यजीवों के लिए भी उपयोगी साबित हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि वृक्षारोपण का उद्देश्य केवल पौधों की संख्या बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे पौधों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए जो पर्यावरण संतुलन के साथ-साथ मानव और वन्यप्राणियों की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकें।

वन क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा और रेडिएशन के प्रभावों का आकलन करने के निर्देश

सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों और जंगलों के भीतर मोबाइल नेटवर्क व संचार सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक कनेक्टिविटी पहुँचाना बेहद जरूरी है। हालांकि, उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वन क्षेत्रों में मोबाइल टावर स्थापित करते समय वन्यजीवों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। टावरों से निकलने वाले संभावित रेडिएशन के प्रभावों और अन्य पर्यावरणीय पहलुओं का बारीकी से तकनीकी आकलन किया जाए, ताकि वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों और उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

बैठक में सड़क, पुल, पेयजल और खनन से जुड़ी विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के प्रस्तावों पर हुई विस्तार से चर्चा

इस उच्चस्तरीय बैठक के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में संचालित होने वाली विद्युत आपूर्ति, संचार, सड़क एवं पुल निर्माण, पेयजल, धार्मिक पर्यटन मार्गों और खनन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। जिन प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा हुई, उनमें पूर्वी सिंहभूम के बोंटा गांव में मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के तहत 11 केवी लाइन से विद्युतीकरण, लातेहार के विजयपुर में मोबाइल टावर स्थापना, गारू में कुरिल नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण तथा सरायकेला-खरसावां में एनएच-33 के कालीमंदिर-बालीगुमा खंड पर एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग शामिल है। इसके अतिरिक्त लातेहार में एनएच-75 के उदयपुरा से भोगू खंड फोरलेन निर्माण, कोडरमा अभयारण्य के फूलवरिया व डुमरियाटांड़ क्षेत्र में पेयजल योजना का विस्तार, पलामू टाइगर रिजर्व के कुंमंडीह से बरवाडीह के बीच 18.5 किमी रेलवे नेटवर्क को रिजर्व क्षेत्र से बाहर करने, पारसनाथ के मधुबन से शिखरजी तक सड़क निर्माण तथा पश्चिमी सिंहभूम के गुआ में सेल (SAIL) की झिलिंगबुरू-I खनन लीज से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार किया गया।

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