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मुंबई के भिंडी बाजार स्थित ‘मुसाफिरखाना’ इमारत को तोड़ने की कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई तत्काल रोक, 25 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

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मुंबई: दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक ‘मुसाफिरखाना’ इमारत को ढहाने की कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने अपने स्पष्ट आदेश में कहा है कि मामले की अगली सुनवाई तक इस इमारत के किसी भी अन्य हिस्से को नहीं तोड़ा जाएगा। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने अब तक ध्वस्त किए जा चुके हिस्से की वर्तमान स्थिति का रिकॉर्ड रखने के लिए उसकी तस्वीरें लेने का भी निर्देश दिया है। इस संवेदनशील मामले की अगली सुनवाई आगामी 25 नवंबर को निर्धारित की गई है।

बीएमसी ने जर्जर और खतरनाक बताते हुए इमारत को सी-1 श्रेणी में किया था शामिल, शुरू की थी तोड़फोड़ की कार्रवाई

इस न्यायिक हस्तक्षेप से ठीक पहले बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने पाकमोडिया स्ट्रीट के भिंडी बाजार इलाके में स्थित भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के पुराने ठिकाने ‘मुसाफिरखाना’ इमारत को बेहद जर्जर और असुरक्षित घोषित करते हुए ‘C-1’ श्रेणी में रखा था। इसी तकनीकी आधार पर महानगरपालिका के दस्ते ने गुरुवार को इमारत को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिस पर अब अदालत ने ब्रेक लगा दिया है।

अचानक नोटिस जारी करने के खिलाफ अदालत पहुँचे याचिकाकर्ता, बीएमसी ने रखा 2018 के पुराने नोटिस का पक्ष

महानगरपालिका की इस ध्वस्तीकरण कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने तत्काल राहत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि बीएमसी ने अचानक इमारत गिराने का नोटिस थमा दिया और उन्हें अपना पक्ष रखने या इस प्रशासनिक निर्णय को कानूनी चुनौती देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। दूसरी तरफ, बीएमसी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए अदालत को अवगत कराया कि यह कार्रवाई अचानक नहीं की जा रही है, बल्कि इस जर्जर इमारत को लेकर पहला आधिकारिक नोटिस लगभग आठ वर्ष पूर्व साल 2018 में ही जारी किया जा चुका था।

वक्फ बोर्ड की संपत्ति और मालिकाना हक को लेकर भी उठे सवाल, सड़क चौड़ीकरण का बीएमसी ने दिया हवाला

सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने इस पहलू पर भी गंभीर सवाल उठाया कि क्या विवादित ‘मुसाफिरखाना’ की यह संपत्ति वक्फ बोर्ड के अधीन आती है? दरअसल, इस संपत्ति के वास्तविक मालिकाना हक और वक्फ की स्थिति को लेकर विवाद पहले से ही वक्फ ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को यह भी जानकारी दी कि कोरोना काल के दौरान भी बॉम्बे हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच के समक्ष इस मामले की सुनवाई हो चुकी है। वहीं, बीएमसी की ओर से इमारत को ‘C-1’ श्रेणी में रखने के पीछे उसकी अत्यधिक जर्जर हालत, ढांचागत सुरक्षा और भिंडी बाजार पुनर्विकास परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण की आवश्यकता का हवाला दिया गया है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत, 25 नवंबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें

दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुनने के पश्चात बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में इमारत को फिलहाल तोड़े जाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब तक गिराए गए हिस्से की फोटोग्राफी कराई जाए और 25 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक आगे कोई भी तोड़फोड़ न की जाए। अदालत के इस ताजा आदेश से ‘मुसाफिरखाना’ के याचिकाकर्ताओं को बड़ी अंतरिम राहत मिल गई है, और अब सभी की निगाहें 25 नवंबर की अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।

1970 के दशक में दाऊद इब्राहिम और उसके परिवार का ठिकाना रही है यह इमारत, भारी सुरक्षा के बीच शुरू हुई थी कार्रवाई

उल्लेखनीय है कि अदालत का आदेश आने से पहले गुरुवार को बीएमसी ने भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच दक्षिण मुंबई की इस जर्जर इमारत को गिराने का काम शुरू कर दिया था। भिंडी बाजार की पाकमोडिया स्ट्रीट पर स्थित ‘हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना’ नामक यह इमारत कभी 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के मास्टरमाइंड और भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का आवास और शुरुआती अड्डा हुआ करती थी। कार्रवाई के दौरान मौके पर बीएमसी के कर्मचारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे और पूरी इमारत को चारों ओर से नीली टिन की चादरों से ढक दिया गया था। वर्ष 1986 में भारत छोड़कर फरार होने से पहले, 1970 के दशक में दाऊद और उसका पूरा परिवार इसी इमारत में निवास करता था।

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