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सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले के दो दोषियों को दी जमानत, 17 साल से अधिक कैद काट चुके हैं सजा

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नई दिल्ली: बहुचर्चित बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने दोनों की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश जारी किया है। अदालत ने इस मुख्य तथ्य को आधार बनाया कि ये दोनों दोषी जेल में 17 वर्ष से अधिक की लंबी अवधि बिता चुके हैं, और इसके साथ ही बेंच ने इस महत्वपूर्ण स्थिति पर भी गौर किया कि इनमें से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह आदेश इन दोषियों की ओर से दायर उस अपील पर सुनवाई के बाद दिया, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद को बरकरार रखा गया था।

कौन हैं राहत पाने वाले दोनों दोषी और क्या है इनका पिछला कानूनी इतिहास?

शीर्ष अदालत से जमानत पाने वाले ये दोनों दोषी उन 11 दोषियों के समूह में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार द्वारा अगस्त 2022 में समय से पहले ही रिहा कर दिया गया था। हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस समयपूर्व रिहाई के आदेश को पूरी तरह खारिज कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप सभी दोषियों को वापस जेल लौटना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने ताजा आदेश में स्पष्ट किया कि दोनों अपीलकर्ताओं की लंबी हिरासत और एक दोषी की गंभीर शारीरिक स्थिति को देखते हुए अपील में उठाए गए कानूनी और तथ्यात्मक बिंदुओं पर विस्तृत सुनवाई आवश्यक है।

अदालत की टिप्पणियां और सरकारी वकील द्वारा जमानत याचिका का कड़ा विरोध

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने दोनों दोषियों की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि निचली अदालतों ने पक्के सबूतों और सभी प्रासंगिक तथ्यों का गहराई से अध्ययन करने के बाद ही अपना फैसला सुनाया था, इसलिए अपराध की क्रूरता को ध्यान में रखते हुए इन्हें राहत नहीं दी जानी चाहिए। इसके बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने लंबी कैद की अवधि, एक दोषी की दिव्यांगता और अपील में विचाराधीन कानूनी पहलुओं को सर्वोपरि मानते हुए सजा को निलंबित कर दिया और ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों पर जमानत का निर्देश दिया।

किन धाराओं के तहत सुनाई गई थी सजा और कहां दर्ज हुआ था मूल मामला?

निचले स्तर की ट्रायल कोर्ट ने इन दोनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत दोषी करार दिया था। इनमें गैरकानूनी तरीके से भीड़ जुटाना (धारा 143), दंगा भड़काना (धारा 147), हत्या (धारा 302) और बलात्कार (धारा 376) जैसे जघन्य अपराध शामिल थे। अदालत ने इन्हें जुर्माने के साथ कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मूल मामला गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से जुड़ा हुआ है, जिसे बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 मई 2017 को हुई सुनवाई में बरकरार रखा था।

साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी सभी 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई

गौरतलब है कि बिलकिस बानो प्रकरण में गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को आजीवन कारावास भुगत रहे 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने का विवादित फैसला लिया था। इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए 8 जनवरी 2024 को शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के रिहाई आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि चूंकि इस मामले की सुनवाई और सजा महाराष्ट्र में तय हुई थी और मुकदमे को गुजरात से स्थानांतरित किया गया था, इसलिए गुजरात सरकार के पास सजा में छूट देने का कानूनी अधिकार नहीं था। इसके बाद से सभी दोषी पुनः सलाखों के पीछे थे।

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