प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के प्रशासनिक अनुभव पर नीति आयोग शुरू करेगा विशेष कार्यशालाएं

नई दिल्ली: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्षों के ऐतिहासिक कार्यकाल और उनके अनूठे प्रशासनिक दृष्टिकोण को अब देश के सामूहिक ज्ञान और प्रशिक्षण ढांचे का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके तहत नीति आयोग द्वारा पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं (नेशनल वर्कशॉप) की एक विशेष श्रृंखला का शुभारंभ किया जा रहा है, जो भविष्य के प्रशासकों और युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री बनेगी।

17 नवंबर को भारत मंडपम में होगी पहली कार्यशाला, विषय रहेगा ‘लीडरशिप एज ए मिशन’

इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत पहली राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन आगामी 17 नवंबर को नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित भारत मंडपम में किया जाएगा। इस कार्यशाला का मुख्य विषय ‘लीडरशिप एज ए मिशन’ रखा गया है, जिसमें इस बात पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा कि कैसे बड़े और दूरदर्शी नीतिगत निर्णयों को धरातल पर उतारकर आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए गए हैं और ठोस परिणाम हासिल किए गए हैं।

वर्ष 2001 से 2026 तक की विकास यात्रा और ‘अंत्योदय’ के सिद्धांतों का होगा गहन विश्लेषण

उल्लेखनीय है कि 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने से लेकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने निरंतर तीसरे कार्यकाल तक, पीएम मोदी ने एक विशिष्ट प्रशासनिक मुकाम हासिल किया है। 7 अक्टूबर 2026 तक वे एक चुनी हुई सरकार के मुखिया के रूप में लगातार 25 वर्ष पूरे कर चुके हैं। इन ढाई दशकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का गहन विश्लेषण किया जाएगा, जो ‘प्रधान सेवक’ की परिकल्पना और ‘अंत्योदय’ यानी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के सिद्धांतों पर आधारित हैं।

सितंबर 2027 तक चलने वाली इस श्रृंखला में तय किए गए हैं विभिन्न गवर्नेंस के प्रमुख विषय

कार्यशालाओं की यह विशेष श्रृंखला नवंबर 2026 से शुरू होकर सितंबर 2027 तक निरंतर जारी रहेगी। आगामी कार्यशालाओं के दौरान ‘गवर्नेंस फॉर रिजल्ट्स’ (जनवरी 2027), ‘समावेशी विकास’ (अप्रैल 2027), ‘सभ्यतागत पहचान’ (जुलाई 2027) और ‘भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में’ (सितंबर 2027) जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया जाएगा। इस दौरान अधिकारियों, शिक्षाविदों और नागरिकों द्वारा साझा किए गए अनुभवों को संकलित कर विश्वविद्यालयों तथा सिविल सेवकों के लिए शोध पत्र व केस स्टडी तैयार की जाएंगी।

प्रथम कार्यशाला में 900 से अधिक प्रतिनिधि होंगे शामिल, ‘आईगॉट कर्मयोगी’ पर होगा सीधा प्रसारण

प्रस्तावित पहली कार्यशाला में लगभग 900 प्रतिभागियों के सम्मिलित होने की संभावना है, जिनमें से 250 व्यक्ति सीधे तौर पर समूह चर्चाओं में हिस्सा लेंगे। इसमें केंद्र तथा राज्यों के वरिष्ठ सचिवों और आकांक्षी जिलों के जिला कलेक्टरों सहित 150 प्रतिष्ठित सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों के 25 मेधावी छात्र, सरकारी योजनाओं के 50 प्रत्यक्ष लाभार्थी और विभिन्न सामुदायिक साझेदार भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इन चर्चाओं का संचालन ‘कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन’ के ‘अमृत ज्ञान कोष’ के तहत प्रशिक्षित 25 विशेषज्ञ करेंगे, जबकि इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण ‘आईगॉट कर्मयोगी’ (iGOT Karmayogi) डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा।