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हरियाणा सरकार ने बढ़ाई सेवा सुरक्षा का लाभ लेने वाले कर्मचारियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि

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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के उन पात्र कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर दी है जो सेवा सुरक्षा का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। सरकार ने इसके ऑनलाइन पंजीकरण और दस्तावेजों के सत्यापन की समय-सीमा को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है। अब इच्छुक और पात्र कर्मचारी आगामी 30 नवंबर तक अपना आधिकारिक पंजीकरण आसानी से करवा सकेंगे। इसके साथ ही, संबंधित अधिकारियों को भी प्राप्त रिकॉर्ड की जांच और सत्यापन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी किए गए नए निर्देश और समय-सारणी

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के माध्यम से जारी किए गए नए और आधिकारिक आदेशों के अनुसार, कर्मचारियों को अब 30 नवंबर की निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपना आवेदन अनिवार्य रूप से करना होगा। इस प्रक्रिया के तुरंत बाद, आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) 15 दिसंबर तक सभी आवेदनों और संबंधित रिकॉर्ड का विधिवत सत्यापन करेंगे। इसके अलावा, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों (HOD) को आगामी 31 दिसंबर तक सत्यापन की इस संपूर्ण प्रक्रिया को पूरी तरह से संपन्न करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

कर्मचारियों के लिए पोर्टल की सुविधा और पहले भी बढ़ाई जा चुकी है डेडलाइन

योग्य कर्मचारी आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन विजिट करके अपना पंजीकरण पूरा कर सकते हैं। राज्य सरकार ने सभी संबंधित विभागों और प्रशासनिक अधिकारियों को इस नई समय-सारणी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि संविदा और अन्य पात्र कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ प्रदान करने की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पहले भी कई बार डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, इस सेवा सुरक्षा से जुड़ा ऑनलाइन पोर्टल गत 25 दिसंबर 2025 को सुचारू रूप से शुरू किया गया था।

आवेदन की तिथियों में पूर्व में कब-कब किए गए संशोधन और विस्तार

इस योजना के तहत शुरुआत में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर पहले 20 फरवरी और तत्पश्चात 15 मार्च कर दिया गया था। इसके बाद बीते 26 जून को विभागाध्यक्षों के स्तर पर लंबित पड़े आवेदनों के सत्यापन की समय-सीमा को 15 अगस्त तक बढ़ाया गया था। इसके अतिरिक्त, जुलाई और अगस्त के महीनों में भी प्रशासन की ओर से नए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। सितंबर माह में सरकार ने एक बार फिर पंजीकरण की अंतिम तारीख 30 सितंबर, डीडीओ स्तर पर सत्यापन की तिथि 15 अक्टूबर तथा विभागाध्यक्षों के स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की थी, जिसे अब दोबारा आगे बढ़ाया गया है।

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