अंबाला में हवा अभी भी जहरीली: AQI पहुंचा 300 के करीब, पराली जलाने वाले 8 किसानों पर एफआईआर और रेड एंट्री

अंबाला: हरियाणा के अंबाला जिले में दीवाली का त्योहार संपन्न होने के बाद भी प्रदूषण के स्तर में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है। हालांकि, आंशिक रूप से स्थिति में हल्का बदलाव जरूर आया है, लेकिन हवा की गुणवत्ता अभी भी बेहद चिंताजनक बनी हुई है। आसपास के कई अन्य जिलों के मुकाबले अंबाला का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ज्यादा खराब दर्ज किया जा रहा है और यह एक बार फिर 300 के आंकड़े को छूने के काफी करीब पहुंच गया है। इस गंभीर स्थिति के बीच खेतों में पराली जलाने की घटनाएं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की सिरदर्दी को लगातार बढ़ा रही हैं।

इस सीजन अब तक सामने आए पराली जलाने के 8 मामले, हरसेक की रिपोर्ट और कृषि विभाग की जांच में हुआ खुलासा

प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस सीजन के दौरान अब तक अंबाला जिले में पराली जलाने के कुल 8 मामले सामने आ चुके हैं। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (हरसेक) की तरफ से निगरानी के बाद कृषि विभाग को कुल 12 लोकेशन भेजी गई थीं। जब विभाग की विशेष टीमों ने मौके पर जाकर जमीनी हकीकत की जांच की, तो उनमें से 5 स्थानों पर ही पराली जलाए जाने की पुष्टि हुई।

हरसेक की सूचना के बिना विभाग ने पकड़े 3 अन्य मामले, खेतों में आग बुझाकर तुरंत की गई कानूनी कार्रवाई

सतर्कता बरतते हुए कृषि विभाग की टीमों ने हरसेक की रिपोर्ट के अलावा अपने स्तर पर भी छानबीन की और 3 अन्य मामलों को पकड़ा। इस प्रकार कुल मामलों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिन खेतों में पराली जलाए जाने की पुष्टि हुई, वहां टीमों ने तुरंत पहुंचकर आग को बुझवाया। इसके साथ ही, नियमों का उल्लंघन करने वाले संबंधित किसानों पर आर्थिक जुर्माना लगाने के साथ-साथ पुलिस में एफआईआर (FIR) दर्ज करवाने की सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई गई है।

दोषी किसानों की गई ‘रेड एंट्री’, अगले दो साल तक सरकारी खरीद और कृषि सब्सिडी के लाभ से रहेंगे वंचित

पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार और कृषि विभाग ने बहुत कड़े कदम उठाए हैं। विभाग द्वारा पकड़े गए सभी किसानों के रिकॉर्ड में ‘रेड एंट्री’ दर्ज कर दी गई है। इस दंडात्मक कार्रवाई के परिणामस्वरूप, ये किसान आगामी दो वर्षों तक अपनी फसलें किसी भी सरकारी खरीद केंद्र पर नहीं बेच पाएंगे। इसके अलावा, उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली सभी प्रकार की कृषि सब्सिडी, अनुदान योजनाओं और अन्य शासकीय लाभों से भी पूरी तरह वंचित रहना पड़ेगा।