भ्रष्टाचार के आरोपियों और जमानत पर बाहर अधिकारियों की मलाईदार पोस्टिंग पर हाईकोर्ट सख्त, हरियाणा सरकार ने बदले नियम

चंडीगढ़: भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में आरोपी पाए जाने वाले और फिलहाल जमानत पर बाहर चल रहे सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए अब पसंदीदा एवं मलाईदार पदों पर तैनाती हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के बेहद सख्त रुख को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सतर्कता विभाग (Vigilance Department) के मौजूदा नियमों और दिशा-निर्देशों में एक बड़ा व महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।

जस्टिस सुमित गोयल की पीठ ने दिया स्पष्ट निर्देश, गवाहों या सबूतों से छेड़छाड़ रोकने के लिए दूरस्थ स्टेशनों पर होगी आरोपियों की तैनाती

मामलात की सुनवाई कर रही जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि दागी या आरोपी अधिकारियों की बहाली और उनकी नई पदस्थापना इस तरह की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जिससे वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जांच से जुड़े गवाहों या साक्ष्यों को किसी भी प्रकार से प्रभावित कर सकें। अदालत की इस कड़ी चेतावनी और सख्ती के बाद मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अदालत में अपना हलफनामा दायर कर जानकारी दी कि राज्य में गत 27 अक्टूबर से नई और पारदर्शी व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत अब भ्रष्टाचार के मामलों में रंगे हाथों धरे गए (ट्रैप केस) अधिकारियों को उस विभाग या कार्यक्षेत्र में बिल्कुल भी तैनात नहीं किया जाएगा, जहां वे कथित अपराध के समय कार्यरत थे। इसके अलावा जिला संवर्ग के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से उसी जिले के किसी अन्य दूरदराज के स्टेशन पर भेजा जाएगा।

अदालत की चेतावनी: सक्षम कोर्ट की अनुमति के बिना नियमों में बदलाव किया तो मुख्य सचिव और जिम्मेदार अफसरों पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

हाईकोर्ट ने इस मामले में बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए साफ चेताया है कि यदि भविष्य में सक्षम अदालत की पूर्व अनुमति के बिना इन नियमों में किसी भी तरह का फेरबदल या उल्लंघन किया गया, तो राज्य के मुख्य सचिव और अन्य जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ सीधी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अदालत के इस कड़े आदेश से यह तय हो गया है कि अब प्रशासनिक पदों पर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार को पूरी तरह सतर्क रहना होगा।

पंचकूला एफआईआर मामले में आरोपी जोरा सिंह की अंतरिम जमानत नियमित जमानत में तब्दील, अदालत ने दी बड़ी राहत

इसी महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान पीठ ने गत 7 दिसंबर 2025 को दर्ज एक पंचकूला एफआईआर मामले में आरोपी याचिकाकर्ता जोरा सिंह को भी बड़ी राहत प्रदान की। बीते 2 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किए गए जोरा सिंह को 27 अगस्त 2026 को अंतरिम जमानत मिली थी। चूंकि अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग या शर्त उल्लंघन का कोई आरोप नहीं लगाया गया, इसलिए अदालत ने संतोष जताते हुए जोरा सिंह की अंतरिम जमानत को नियमित जमानत (Regular Bail) में तब्दील करने का आदेश जारी कर दिया।