झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला— सामान्य मानसिक परेशानी या अवसाद तलाक का आधार नहीं, पति की अपील खारिज

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की सामान्य मानसिक परेशानी या अस्थायी अवसाद (डिफ्रेशन) को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक का कानूनी आधार नहीं माना जा सकता है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने धनबाद के रहने वाले एक व्यक्ति की तलाक की अपील को ठोस साक्ष्यों के अभाव में पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने धनबाद फैमिली कोर्ट के पूर्व में दिए गए फैसले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है।

क्या था पूरा मामला: धनबाद के सरायढेला निवासी ने क्रूरता और मानसिक विकार के आधार पर फैमिली कोर्ट में दायर की थी तलाक की अर्जी

मामले के विवरण के मुताबिक, धनबाद के सरायढेला इलाके में रहने वाले एक शख्स का विवाह 14 जुलाई 2021 को रांची की रहने वाली एक युवती के साथ हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। शादी के बाद दोनों पति-पत्नी अमेरिका चले गए थे। इसके बाद पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i-a) यानी क्रूरता और धारा 13(1)(iii) यानी मानसिक विकार के तहत धनबाद फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। पति का मुख्य आरोप यह था कि विवाह के बाद से ही पत्नी का आचरण असामान्य रहता था और वह बचपन से ‘पैरानॉयड सिजोफ्रेनिया’ जैसी गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित है, जिसे शादी से पहले छिपाया गया था। पति ने यह भी दावा किया था कि अमेरिका में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि की थी और पत्नी ने उसपर चाकू से हमला करने तथा आत्महत्या का प्रयास कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है।

पत्नी ने तमाम आरोपों को बताया निराधार, कहा— ससुराल पक्ष से मिलता था मानसिक दबाव और स्वस्थ होने के बावजूद लगाया जा रहा है झूठा आरोप

दूसरी ओर, पत्नी ने पति द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए झूठा और निराधार बताया। उसका कहना था कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है तथा अपने पति के साथ खुशी-खुशी अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करना चाहती है, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग उसपर लगातार मानसिक दबाव बनाते रहते हैं। पत्नी का यह भी पक्ष था कि पति महज मानसिक बीमारी का झूठा बहाना बनाकर उसके साथ रहने से लगातार इनकार कर रहे हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद धनबाद फैमिली कोर्ट ने 16 दिसंबर 2024 को पति की तलाक की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ पति ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।

खंडपीठ की टिप्पणी: ‘मानसिक बीमारी साबित करने के लिए पेश नहीं किए गए कोई ठोस मेडिकल दस्तावेज या विशेषज्ञ डॉक्टर के प्रमाण पत्र’

दोनों पक्षों की दलीलों और निचली अदालत के तमाम रिकॉर्ड्स की गहन समीक्षा करने के पश्चात झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के फैसले को पूरी तरह जायज ठहराया। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए अपनी टिप्पणी में कहा कि पति ने पत्नी को ‘सिजोफ्रेनिया’ जैसी बीमारी होने का गंभीर दावा तो जरूर किया, लेकिन वे अदालत में किसी भी विशेषज्ञ डॉक्टर का वैध प्रमाण पत्र या कोई पुख्ता मेडिकल दस्तावेज पेश करने में नाकाम रहे। अमेरिका के जिस अस्पताल की डिस्चार्ज स्लिप का हवाला दिया जा रहा था, उसमें सिजोफ्रेनिया का दूर-दूर तक कोई जिक्र नहीं था, बल्कि केवल अनिद्रा, भ्रम और पेट दर्द जैसी सामान्य चिकित्सीय समस्याएं दर्ज थीं।

पत्नी की शैक्षणिक और पेशेवर पृष्ठभूमि का हवाला, कहा— सेंट जेवियर्स कॉलेज से स्नातक और एयरलाइंस में नौकरी करना मानसिक सक्षमता का प्रमाण

अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी गौर किया कि पत्नी ने रांची के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स कॉलेज से अंग्रेजी ऑनर्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और विवाह से पूर्व उसने मुंबई में एक नामी एयरलाइंस कंपनी में लंबे समय तक सफलतापूर्वक नौकरी भी की है। न्यायालय ने इसे इस बात का स्पष्ट प्रमाण माना कि वह मानसिक रूप से पूरी तरह सक्षम और परिपक्व महिला है। इसके अलावा, चाकू से हमले या आत्महत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोपों के समर्थन में भी पति कोई स्वतंत्र गवाह, पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत या मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं कर सका। गवाहों के बयान केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित पाए गए।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा— वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव आम बात, लाइलाज और गंभीर विकार साबित करना अनिवार्य

खंडपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के कई महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि वैवाहिक जीवन के सफर में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव और अस्थायी बीमारियां होना एक सामान्य बात है। कानूनी रूप से तलाक पाने के लिए यह साबित करना बेहद अनिवार्य है कि मानसिक विकार इतना अधिक गंभीर और लाइलाज है कि पति-पत्नी का एक छत के नीचे साथ रहना पूरी तरह असंभव हो चुका हो, जो इस मामले में साबित नहीं हो सका। इस मामले में याचिकाकर्ता पति की ओर से अधिवक्ता पांडेय नीरज राय और सौरभ सागर ने अदालत में अपना पक्ष रखा।