डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, व्हाट्सएप और बैंकों की जवाबदेही तय करने के दिए निर्देश

नई दिल्ली: देश भर में लगातार पैर पसार रहे डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने बेहद सख्त और कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप समेत तमाम प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से स्पष्ट रूप से पूछा है कि वे साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए क्या ठोस कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही, कंपनियों को अपनी सुरक्षा कार्ययोजना भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ अनिवार्य रूप से साझा करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक शब्दों में यह भी कहा है कि इस तरह के साइबर मामलों में केवल ठगों और तकनीकी प्लेटफॉर्म्स की ही जिम्मेदारी तय नहीं होगी, बल्कि वित्तीय लेन-देन के लिए बैंकों को भी पूरी तरह जवाबदेह बनाना होगा। यदि बैंक की किसी भी प्रकार की लापरवाही के चलते ग्राहक के साथ धोखाधड़ी होती है, तो उस पीड़ित को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई और मुआवजा देने की जिम्मेदारी संबंधित बैंक की होगी।

व्हाट्सएप की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, कोर्ट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को आई4C के साथ मिलकर काम करने को कहा

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय विशेष पीठ इस बेहद गंभीर मामले की स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रही है। अदालत में सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जानकारी दी कि कंपनी ने सुरक्षा उपायों के तहत अब तक लगभग 9,400 संदिग्ध खातों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इसके अतिरिक्त, ऐसे संदिग्ध खातों की समय रहते पहचान करने और प्लेटफॉर्म के यूजर्स को पहले ही सचेत करने के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर भी विकसित किया जा रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा निर्देश दिया कि व्हाट्सएप और अन्य सभी संबंधित डिजिटल मध्यस्थों को अपनी ये तमाम योजनाएं और तकनीक I4C के समक्ष रखनी होगी, ताकि सभी एजेंसियां मिलकर साइबर अपराधियों के खिलाफ एक प्रभावी रणनीति तैयार कर सकें।

संदिग्ध लेन-देन पर बैंकों की भूमिका पर उठे सवाल, मुख्य न्यायाधीश ने कहा— बड़ी रकम ट्रांसफर होने पर तुरंत रोक लगाने की हो व्यवस्था

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने बैंकों की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। मुख्य न्यायाधीश ने तार्किक सवाल उठाते हुए पूछा कि यदि कोई ग्राहक अपने सामान्य और पुराने लेन-देन के इतिहास के मुकाबले अचानक किसी दूसरे खाते में बहुत बड़ी धनराशि ट्रांसफर करने लगता है, तो बैंक ऐसी संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए तत्काल कदम क्यों नहीं उठाते? कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि बैंकों के पास ऐसे संदेहास्पद और असामान्य लेन-देन को कुछ समय के लिए रोकने की तकनीकी व्यवस्था होनी चाहिए, और इसकी सूचना तुरंत संबंधित साइबर पुलिस को दी जानी चाहिए। अदालत ने दोहराया कि बैंकों की लापरवाही के कारण यदि कोई निर्दोष नागरिक साइबर ठगी का शिकार बनता है, तो उसे मुआवजा मिलने की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए।

आरबीआई (RBI) के नए प्रस्तावित नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की नजर, 30 नवंबर 2026 तक केवाईसी दिशा-निर्देशों में प्रावधान शामिल करने के निर्देश

इस पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का ध्यान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रस्तावित केवाईसी (KYC) संशोधन निर्देश, 2026 की तरफ भी गया। अदालत चाहती है कि इन नए नियमों के दायरे में डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी के शिकार हुए पीड़ितों को मुआवजा देने से जुड़े नियमों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। प्रस्तावित इन नए नियमों को आगामी 30 नवंबर 2026 तक आधिकारिक रूप से अधिसूचित करने और 31 दिसंबर 2026 तक पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू करने की योजना है। इसके साथ ही, अदालत ने आरबीआई से यह भी निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई के दौरान देश के सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की एक पूरी सूची अदालत के समक्ष पेश करे।