सुप्रीम कोर्ट ने कहा— बच्चों के फेफड़ों पर व्यक्तिगत राय नहीं, जीआरएप और विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर होगा भरोसा

दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर (NCR) के इलाकों में लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच रहे वायु प्रदूषण के मामले पर अब सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने कड़ा संज्ञान लेते हुए लिखित आदेश जारी कर दिया है। अदालत ने वाहनों से निकलने वाले धुएं और बढ़ते प्रदूषण पर गहरी चिंता जताते हुए दिल्ली सरकार के साथ-साथ तीन अन्य राज्यों से भी जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और इस पूरे मामले से जुड़े संबंधित प्रशासनों से रिपोर्ट और एक्शन प्लान दाखिल करने को कहा है। इस महत्वपूर्ण पीठ में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं।

पीठ ने की राज्यों और प्रशासनिक विभागों से रिपोर्ट तलब, छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और फेफड़ों की स्थिति पर जताई गहरी चिंता

सुनवाई के शुरुआती दौर में पीठ ने संकेत दिया कि अदालत कुछ सख्त निर्देश जारी कर सकती है और सभी संबंधित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को उनका अक्षरशः पालन करने का निर्देश देगी। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने तंज कसते हुए टिप्पणी की, “हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी दिल्ली के इस मौसम का आनंद ले रहे होंगे।” वहीं, सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने यह विश्वास जताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) स्वास्थ्य क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञों की सलाह और राय पर पूरी गंभीरता से विचार करेगा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या इस जहरीले माहौल में छोटे बच्चों के नाज़ुक फेफड़े खुद को इन परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में सक्षम हैं या नहीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक जीआरएप (GRAP) के प्रावधानों के खिलाफ कोई पुख्ता और वैज्ञानिक पीयर-रिव्यू शोध पत्र सामने नहीं आ जाते, तब तक अदालत उन प्रावधानों के खिलाफ दिए गए तर्कों पर विचार नहीं करेगी।

प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और पीयूसी (PUC) नियमों की सख्ती को लेकर मांगी गई विस्तृत कार्रवाई की रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में मुख्य रूप से वाहनों के कारण फैल रहे प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए तत्काल प्रभाव से कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) प्रमाण पत्रों के नियमों का सख्ती से पालन कराने और निर्धारित मानकों पर खरे न उतरने वाले पुराने तथा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा मांगा है। कोर्ट ने यह भी रिपोर्ट तलब की है कि कुल कितने वाहनों की जांच की गई और नियमों का उल्लंघन करने वाले कितने वाहनों के चालान काटे गए हैं।

व्यक्तिगत बयानों के बजाय वैज्ञानिक और विशेषज्ञों की राय पर रहेगा जोर, अगली सुनवाई अब 23 नवंबर को होगी

सुनवाई के दौरान न्यायालय को गंगाराम अस्पताल के एक वरिष्ठ चेस्ट सर्जन की रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया, जिसमें यह कहा गया था कि दिल्ली के बच्चों के फेफड़े अब पहले जैसे गुलाबी नहीं रहे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस प्रकार की व्यक्तिगत या अलग-अलग रायों को आधार नहीं बनाना चाहता। अदालत केवल विशेषज्ञों की आधिकारिक राय और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) की सिफारिशों पर ही भरोसा करेगी, बशर्ते उसके विपरीत कोई प्रामाणिक शोध सामने आए। इसके साथ ही, अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप एक सीमा तक ही होना चाहिए, अन्यथा लोगों में कानून की अवहेलना करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 23 नवंबर को तय की गई है।