Putin on Iran-US War: पुतिन का ‘P-5’ दांव, बोले- दुनिया से खत्म हो रहा अंतरराष्ट्रीय कानून; ईरान पर हमले के बाद रूस ने बुलाई UNSC की इमरजेंसी मीटिंग

ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में जंग तेजी से फैल रहा है. मिडिल ईस्ट में तेजी से फैलते जंग को लेकर रूस से चिंता जताई है. रूस ने कहा है कि ईरान पर US-इजराइली हमलों की वजह से वेस्ट एशिया में तेजी से बढ़े तनाव के बाद इंटरनेशनल कानून असल में खत्म हो गया है. मौजूदा स्थिति के मद्देनजर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने “P5” यानी UN सिक्योरिटी काउंसिल के पांच स्थायी सदस्यों ( रूस, US, चीन, फ्रांस और UK) की एक समिट बुलाने की मांग की है

क्रेमलिन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को तुरंत फिर से शुरू करने की मांग की है, जिसमें ग्लोबल सिक्योरिटी की खराबी को दूर करने के लिए “P5” समिट बुलाने का प्रस्ताव है.

मीडिया से बात करते हुए, क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेसकोव ने कहा कि इंटरनेशनल कानून कागज पर अभी भी “डी ज्यूर” हो सकता है, लेकिन असल में यह “डी फैक्टो” गायब हो गया है.

इंटरनेशनल कानून अब खत्म हो गया

उन्होंने कहा कि दुनिया एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई है जहां किसी भी देश से तय नियमों को मानने की उम्मीद करना नामुमकिन है क्योंकि उन प्रिंसिपल्स को अब साफ तौर पर डिफाइन नहीं किया जा सकता.

पेसकोव ने कहा, “हम सबने वह खो दिया है जिसे हम इंटरनेशनल कानून कहते हैं,” और कहा कि रीजनल झगड़ों का कुल वजन अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जिसके गंभीर आर्थिक और राजनीतिक नतीजे होंगे.

रूस, US, चीन, फ्रांस और UK के बीच एक हाई-लेवल मीटिंग का प्रपोजल असल में पुतिन ने कोरोना महामारी से पहले रखा था, लेकिन मॉस्को का मानना ​​है कि मौजूदा अस्थिरता की वजह से ऐसी बातचीत दुनिया भर में जरूरी हो गई है.

रूस से P-5 देशों की बैठक बुलाने की मांग की

पेसकोव ने कहा कि मिडिल ईस्ट में “बहुत सारे अनसुलझे मुद्दों” ने एक ऐसा अस्थिर माहौल बना दिया है जिसे मौजूदा इंटरनेशनल फ्रेमवर्क संभालने में पूरी तरह से नाकाम है.

डिप्लोमैटिक दबाव को और बढ़ाते हुए, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने वॉशिंगटन से अपने लंबे समय के लक्ष्यों के बारे में पारदर्शी होने को कहा.

एक अलग टेलीविजन शो में, लावरोव ने सुझाव दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स को यह बताने की जरूरत है कि उसके हालिया एक्शन उन नियमों के साथ कैसे मेल खाते हैं जो कभी ग्लोबल स्टेटक्राफ्ट को कंट्रोल करते थे. उन्होंने तर्क दिया कि अगर पुराने नियम अब लागू नहीं होते हैं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह जानने का हक है कि US उनकी जगह क्या लाने का इरादा रखता है.