Suicide Case: पिता ने टोकना तो नाराज हुआ बेटा, ऑटो के अंदर फंदा लगाकर दी जान; परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

20 से 80 फीसद तक फीस बढ़ोतरी की

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुए सत्र में लगभग सभी निजी स्कूलों ने अपनी फीस में 20 फीसद से लेकर 80 फीसद तक की भारी बढ़ोतरी की. इसके विरोध में अभिभावकों ने जमकर आंदोलन और प्रदर्शन किए, जिसके बाद दबाव में आकर भाजपा की मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने निजी स्कूलों के ऑडिट कराने और फीस वापस करवाने का वादा किया था.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब अगला सवाल यह पूछा गया कि ऑडिट में किन स्कूलों में वित्तीय अनियमितताएं या मुनाफाखोरी पाई गई, तो सरकार का जवाब आया कि प्रक्रिया जारी है और सरकार ने उन स्कूलों के नाम नहीं बताए. इसके बाद जब पूछा गया कि ऑडिट के आधार पर दिसंबर तक कितने स्कूलों पर कारण बताओ नोटिस, जुर्माना या मान्यता रद्द करने जैसी कार्रवाई की गई, तो उसका जवाब भी यही दिया गया कि प्रक्रिया जारी है. इसका अर्थ है कि जिस ऑडिट का इतना प्रचार किया गया था, उसके आधार पर अब तक किसी भी स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब सरकार से वर्ष 2025-26 में फीस बढ़ाने वाले स्कूलों की सूची और बढ़ोतरी की जानकारी मांगी गई, तो मंत्री ने लिखित जवाब दिया कि उनके पास ऐसा कोई डेटा नहीं है. यानी सरकार को यह भी नहीं पता कि किस स्कूल ने कितनी फीस बढ़ाई है. सरकारी हस्तक्षेप से कितने स्कूलों की फीस वृद्धि वापस हुई, इस सवाल पर भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, जिससे स्पष्ट है कि किसी भी स्कूल की फीस वापस नहीं करवाई गई.

दिल्ली के शिक्षा मंत्री पल्ला झाड़ रहे -सौरभ

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि डीपीएस द्वारका द्वारा बढ़ी हुई फीस न देने पर छात्रों के उत्पीड़न, उन्हें लाइब्रेरी में बिठाने और बाउंसर तैनात करने के मामले में जब मंत्री से पूछा गया कि क्या उन्हें हाईकोर्ट की टिप्पणी की जानकारी है, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह संबंधित नहीं है. जबकि शिक्षा विभाग कोर्ट में मौजूद था, फिर भी मंत्री पल्ला झाड़ रहे हैं.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि डीपीएस मामले में डीएम की कमेटी ने एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की थी. जब विधानसभा में पूछा गया कि क्या एफआईआर दर्ज कराई गई, तो जवाब मिला कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. यह पूरी तरह से झूठ है क्योंकि कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने पर कोई रोक नहीं लगाई है. सरकार केवल बहाने बना रही है.