महाराष्ट्र के दो बड़े शहरों के बीच खत्म होगी दूरी! नासिक-सोलापुर 6-लेन कॉरिडोर से दक्षिण भारत का रास्ता होगा आसान
मोदी कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई. इसमें दो बड़े फैसले लिए गए. इसे लेकर केंद्रीय मंत्रीअश्विनी वैष्णव ने बताया कि6-लेन नासिक-सोलापुर(अकलकोट) हाईवे कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है. 2 साल में इसका काम पूरा होगा. ये 374 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जो 19 हजार 142 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा.
केंद्रीय मंत्री ने बताया किये सूरत-चेन्नई हाईस्पीड कॉरिडोर का हिस्सा है, जो पश्चिम भारत को दक्षिण से जोड़ता है. ये नासिक, अहिल्यानगर, धारासीव, सोलापुर के जिलों को जोड़ेगा. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसमें 27 बड़े और 164 छोटे पुल होंगे. ये नासिक और सोलापुर के बीच की दूरी को 14% कम करेगा. इससे 432 के बजाय केवल 374 किलोमीटर का सफर तय करना होगा.
उन्होंने बताया कि सूरत-चेन्नई के बीच ट्रैवल टाइम 45 फीसदी कम होगा. दूसरा हाईवे प्रोजेक्ट ओडिशा का है. कोरापुट से मोहना हाईवे के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण को मंजूरी दी गई है. मौजूदा हाईवे को लेन-2 किया जाएगा. ये प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा होगा. इसमें 1526 करोड़ रुपये की लागत आएगी.
फैसलों पर सरकार ने क्या कहा?
- महाराष्ट्र में BOT (टोल) मोड पर 6-लेन ग्रीनफील्ड, एक्सेस-कंट्रोल्ड नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर के निर्माण को मंज़ूरी दी.
- ये प्रोजेक्ट 374 किमी लंबा है. इसमें अनुमानित ₹19,142 करोड़ का निवेश होगा.
- ये प्रोजेक्ट नासिक, अहिल्यानगर और सोलापुर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा. आगे कुरनूल से जुड़ेगा.
- इस प्रोजेक्ट से करीब 251.06 लाख मैन-डे का सीधा रोजगार और 313.83 लाख मैन-डे का अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद.
इस फैसले के क्या प्रभाव?
- नासिक से अक्कलकोट तक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को वधावन पोर्ट इंटरचेंज के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, नासिक में NH-60 (अडेगांव) के जंक्शन पर आगरा-मुंबई कॉरिडोर और पांगरी (नासिक के पास) में समृद्धि महामार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव.
- प्रस्तावित एक्सेस-कंट्रोल्ड छह-लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कॉरिडोर का उद्देश्य यात्रा दक्षता में सुधार करना है. इससे यात्रा का समय 17 घंटे कम होने और यात्रा की दूरी 201 किमी कम होने की उम्मीद.
- ये प्रोजेक्ट क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाएगा. इससे नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव और सोलापुर ज़िलों के समग्र आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा.
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