Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Calcutta High Court Decision: कलकत्ता हाई कोर्ट का सख्त आदेश: बीमारी के अलावा नहीं मिलेगी छुट्टी, जज... Trump Resort Intrusion: डोनाल्ड ट्रंप के रिसॉर्ट में घुसपैठ की कोशिश, सीक्रेट सर्विस ने 20 साल के सं... Business News: होली फेस्टिवल पर इकोनॉमी में उछाल: 80,000 करोड़ रुपये के कारोबार से झूम उठेंगे कारोबा... पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा की उद्योगपति सज्जन जिंदल से मुलाकात; राजपुरा में इस्पात क्षेत्र ... Digital Arrest Awareness: PM मोदी का देश को संदेश, डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड से कैसे बचें? जानें बैंक अ... Security Alert: 8 संदिग्धों की गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा, पाकिस्तान-बांग्लादेश से जुड़े तार, कई शहरों... मेरठ वालों की बल्ले-बल्ले! पीएम मोदी ने शुरू की मेरठ मेट्रो, अब दिल्ली पहुंचने में लगेगा एक घंटे से ... Maharashtra Politics: राज्यसभा चुनाव से पहले आदित्य ठाकरे ने क्यों छेड़ा NCP विलय का मुद्दा? MVA के ... Crime News: गले पर चाकू और बेटी पर छोड़ा कुत्ता, मां को बचाने थाने पहुंची मासूम बच्ची; पुलिस ने ऐसे ... बड़ी खबर: अदालत के आदेश के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कड़ा एक्शन, पुलिस ने शुरू की घटनास्...

ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के बीच कर्मचारियों को अहम राहत, हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला

5

हरियाणा सरकार ने चल रही ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के बीच कर्मचारियों को अहम राहत दी है। मेडिकल आधार पर ट्रांसफर के लिए अंक (मार्क्स) हासिल करने वाले कर्मचारियों को अब मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए और समय मिलेगा। सरकार ने यह फैसला मेडिकल संस्थानों और कर्मचारियों की ओर से सामने आई व्यावहारिक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए लिया है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के तहत मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराने की पहले तय अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी। अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 25 दिसंबर कर दिया है। पात्र कर्मचारियों को अतिरिक्त समय मिल गया है। अधिसूचना में साफ किया गया है कि यह राहत उन कर्मचारियों के लिए है, जो मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के क्लॉज 4(।।)(6) के तहत गंभीर और दुर्बल करने वाले रोगों की श्रेणी में आते हैं।

इसमें कर्मचारी स्वयं, उनके पति या पत्नी, अथवा अविवाहित पुत्र या पुत्री की गंभीर बीमारी के मामले शामिल हैं। ऐसे मामलों में मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर ट्रांसफर के लिए विशेष अंक दिए जाते हैं, लेकिन तय समय-सीमा में प्रमाण पत्र न बन पाने के कारण कई कर्मचारी वंचित हो रहे थे। अब सरकार के इस फैसले से उन्हें राहत मिलेगी। सरकार के अनुसार, मेडिकल संस्थानों और कर्मचारियों दोनों की ओर से यह फीडबैक सामने आया था कि सीमित समय के कारण मेडिकल बोर्ड और अस्पतालों से प्रमाण पत्र जारी कराना कठिन हो रहा है। कई मामलों में प्रक्रियागत देरी भी सामने आई। इन्हीं व्यावहारिक समस्याओं को देखते हुए समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.