Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
सोनम वांगचुक का बड़ा आरोप: लद्दाख में कड़ाके की ठंड के बीच चुनाव थोपे जाने के खिलाफ आवाज उठाने पर कि... मणिपुर में हिंसा का खौफनाक दौर जारी: इंफाल-उखरुल रोड पर घात लगाकर हमला, मां-बेटे समेत चार लोगों की द... झारखंड के सरायकेला-खरसावां में दहला देने वाली वारदात: जेठ ने की छोटे भाई की पत्नी की हत्या, शव के टु... श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-1) भारी बर्फबारी के कारण बंद, जोजिला दर्रे पर यातायात पूरी तरह ठप अंकिता भंडारी हत्याकांड: अभिनेत्री उर्मिला सनावर का होगा नार्को टेस्ट, गुजरात के गांधीनगर में होगी ज... मधेपुरा में रूह कंपा देने वाली वारदात: शराब पीने की आदत से परेशान पत्नी ने पति को करंट देकर सुलाया म... आईआईटी रुड़की में बीटेक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, गोविंद भवन हॉस्टल के कमरे में मिला शव न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में भारत की शर्मनाक हार: मैट हेनरी की घातक गेंदबाजी के आगे 89 रन पर ढे... मुंबई में छठ पूजा पर सियासत गरमाई: मनसे के विरोध के बीच अभिनेता सोनू सूद ने जुहू बीच पर शामिल होने क... यूपी वोटर लिस्ट विवाद: 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने के दावे पर अखिलेश यादव का पलटवार, ...

भाखड़ा डैम से जुड़ी अहम खबर, BBMB ने लिया बड़ा फैसला

30

रूपनगर/रोपड़: भाखड़ा डैम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, भाखड़ा के निर्माण के 71 साल बाद, इसके पीछे बनी विशाल गोबिंद सागर झील से गाद (सिल्ट) निकालने के लिए एक समझौता किया गया है। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय ने डिप्टी सेक्रेटरी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम का गठन किया है। इस 10 सदस्यीय समिति की पहली बैठक पिछले हफ्ते दिल्ली में हुई और बीबीएमबी के मुख्य इंजीनियर सी. पी. सिंह को भी इस विशेष समिति में शामिल किया गया है। इस बात की पुष्टि खुद मुख्य इंजीनियर सी. पी. सिंह ने विशेष बातचीत के दौरान की।

मुख्य इंजीनियर सी. पी. सिंह के अनुसार, गोबिंद सागर झील में गाद की जांच हर दो साल में की जाती है, जिससे झील की स्थिति की सटीक जानकारी मिलती रहती है। लेकिन अब 25% तक झील गाद से भर चुकी है, और यदि हम “उपयोगी भंडारण” की बात करें तो वह भी 19% तक भर चुका है। इसे देखते हुए बीबीएमबी प्रबंधन ने डिसिल्टिंग (गाद निकालने) के लिए NIT तैयार की थी, लेकिन हिमाचल में डिसिल्टिंग पॉलिसी न होने के कारण टेंडर जारी नहीं किए जा सके।

इस संबंध में सचिव पावर और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच बातचीत हुई, जिसमें बताया गया कि यदि उक्त काम होता है, तो इससे हिमाचल सरकार को आर्थिक लाभ मिलेगा ही, साथ ही बीबीएमबी के साझेदार राज्यों को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि डिसिल्टिंग  के लिए वित्तीय नीति तैयार कर बैठक में प्रस्तुत कर दी गई है। हिमाचल पावर सचिवालय की ओर से भरोसा दिया गया है कि गोबिंद सागर झील की डिसिल्टिंग नीति हिमाचल विधानसभा के अगले सत्र में तैयार की जाएगी। वहां से मंजूरी मिलते ही डीसिल्टिंग के लिए टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। अंत में उन्होंने कहा कि झील में गाद की समस्या सिर्फ बीबीएमबी की नहीं, बल्कि पूरे देश की समस्या है, और इसके समाधान के लिए प्रयास लगातार जारी हैं।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.