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CM मोहन यादव का कड़ा रुख: नागपुर अस्पताल में पीड़ित बच्चों से मिले, बोले- कफ सिरप कांड के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

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मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रतिबंधित कफ सिरप का उपयोग किए जाने के मामले से संबंधित किसी भी दोषी को सरकार नहीं बख्शेगी. तमिलनाडु की दवा कंपनी के जिम्मेदार लोगों को दबोचा गया है. उनकी गिरफ्तारी हुई है. मध्य प्रदेश सरकार मानवीय और प्रशासनिक दोनों आधार पर कार्रवाई जारी रखेगी. मुख्यमंत्री डॉ यादव गुरुवार को नागपुर के अस्पतालों में उपचार करवा रहे बच्चों से भेंट के पश्चात मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे.

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि तमिलनाडु में निर्मित दवा के उपयोग से ही बच्चों की मृत्यु की बात प्रमाणित हुई है. मध्य प्रदेश पुलिस ने दोषी लोगों की गिरफ्तारी की है. दुर्भाग्य की बात है कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है. तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोलर को दवा कंपनी की नियमानुसार जांच करना चाहिए.

तमिलनाडु सरकार नियम से एक्शन ले- सीएम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि तमिलनाडु सरकार को नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई करना चाहिए. अब तक की जांच में मूल रूप से मैन्युफैक्चरिंग के स्तर पर त्रुटि की बात सामने आई है. यह दवा बच्चों को दी गई जिसके फलस्वरुप जीवन की क्षति हुई.

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा जैसे ही तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट आई, मध्य प्रदेश सरकार ने इस कफ सिरप पर प्रतिबंध लगाया. दवा कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. किसी भी दोषी को भी नहीं छोड़ा जाएगा.

सीएम यादव ने विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लिया

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने उन लोगों को भी आड़े हाथों लिया जो मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कौन लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी को ड्रग लाइसेंस देने का कार्य किया? मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि छोटी सी जगह पर किस तरह फैक्ट्री संचालित है? बिना जांच के लाइसेंस कैसे रिन्यू किया गया? इस दवा कंपनी को दोबारा उद्योग लाइसेंस कैसे दिया गया? कोई भी विपक्ष के बड़े नेता जाकर चाहें तो सब चीजों का अवलोकन कर सकते हैं.

किसी के खिलाफ भी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के बच्चे और परिवार तो पीड़ित पक्ष हैं. हमारे प्रदेश के बच्चों की मृत्यु हुई है और इस संवेदनशील प्रकरण में मध्य प्रदेश सरकार किसी भी दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगी.

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