बिहार: CM नीतीश कुमार ने 25 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए ₹10-10 हजार, जानें अगली किस्त कब?

बिहार में ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ का शुभारंभ 26 सितम्बर 2025 को किया गया था. उस दिन राज्य की 75 लाख महिला लाभुकों को 10 हजार प्रति लाभुक की दर से 7500 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई थी. आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा 25 लाख महिला लाभुकों को 10 हजार रूपये प्रति लाभुक की दर से 2500 करोड़ रूपये की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गयी. अब तक कुल 1 करोड़ लाभुक महिलाओं के खाते में 10 हजार करोड़ रूपये की राशि अंतरित की गयी है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले महिलाओं का अभिनंदन किया. उन्होंने कहा कि आज 25 लाख महिलाओं को राशि दी जा रही है. यानी अब कुल 1 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल जाएगा. उन्होंने कहा कि इस योजना का फायदा राज्य के हर एक परिवार की एक महिला को दिया जाना है. इसलिए अब जो महिलाएं शेष रह गयी हैं उन्हें 10 हजार रूपये की सहायता राशि देने के लिए अभी से ही तिथियां निर्धारित कर दी गयी हैं. अगली तिथि 6 अक्टूबर 2025 को निर्धारित है.

रोजगार चला तो 2 लाख मिलेगा-सीएम नीतीश कुमार

उन्होंने कहा कि जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें आगे 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जायेगी. मुख्यमंत्री ने इस दौरान पहले की सरकार पर भी निशाना साधा. 24 नवंबर, 2005 को एनडीए की सरकार बनी थी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं. राज्य में अब कानून का राज है. सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है. शिक्षा, स्वास्थ्य सभी क्षेत्र में काम हो रहे हैं. शुरू से ही महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया गया है.

साल 2006 से ही महिला सशक्तिकरण पर जोर- नीतीश

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एव वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण से शुरूआत की गयी. वर्ष 2013 से पुलिस में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया. वर्ष 2016 से महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया. उन्होंने कहा कि पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी.

वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया जिसे ‘जीविका’ नाम दिया. अब स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गयी है जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो गयी है. वर्ष 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है जिनकी संख्या 37 हजार हो गयी है जिसमें लगभग 3 लाख 85 हजार जीविका दीदियों हैं, गठन लगातार जारी है.