बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा पर मौलाना मदनी का एतराज, बोले- लोकतंत्र के बुनियादी अधिकारों पर हमला

मतदान का अधिकार हर नागरिक का मूलभूत हक: मदनी

मदनी ने जोर देकर कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का अधिकार हर नागरिक का मूलभूत हक है. इस अधिकार को छीनने की कोई भी कोशिश संविधान की भावना और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण है, जिससे अल्पसंख्यकों, प्रवासी मजदूरों और गरीब तबकों का लोकतांत्रिक व्यवस्था से भरोसा उठ सकता है. जमीयत उलमा-ए-हिंद ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि इस पुनरीक्षण प्रक्रिया को तुरंत रद्द किया जाए. इसके बजाय मतदाता पंजीकरण को सामान्य और पारंपरिक तरीके से किया जाए. उन्होंने प्रवासी मजदूरों को मतदाता सूची से हटाने के बजाय उनके मताधिकार की रक्षा करने पर जोर दिया है.

जमीयत हर हाशिए पर खड़े व्यक्ति के मताधिकार की रक्षा करेगी: मौलाना

मौलाना मदनी ने चेतावनी दी कि ‘अगर मताधिकार छीना गया, तो यह सिर्फ चुनावी अन्याय नहीं होगा. बल्कि नागरिकों की पहचान और उनके भविष्य पर हमला होगा.’ उन्होंने यह भी कहा कि जमीयत हर नागरिक, मजदूर, महिला और अल्पसंख्यक के मताधिकार की रक्षा के लिए संवैधानिक और कानूनी स्तर पर लड़ेगी. उन्होंने दृढ़ता से कहा कि अगर कोई इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करेगा, तो जमीयत उसका हर स्तर पर मुकाबला करेगी.

SIR की प्रक्रिया लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा: मदनी

मौलाना महमूद मदनी ने बिहार की मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा बताया है। उनकी मांग है कि इस प्रक्रिया को रद्द कर सामान्य तरीके से मतदाता पंजीकरण किया जाए। यह मामला अब निर्वाचन आयोग के रुख पर निर्भर करता है, जो यह तय करेगा कि बिहार में मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा कैसे होगी।