अगले सप्ताह दिल्ली में पीएम मोदी से मिलेंगी ममता बनर्जी, जानें मीटिंग क्यों है खास

केंद्र से नहीं मिल रही है मदद, टीएमसी का आरोप

सूत्रों के अनुसार राज्य का केंद्र पर 1.70 लाख करोड़ रुपए बकाया है. सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि उसने बकाया पैसे की मांग को लेकर केंद्र से बार-बार अपील की है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है. इससे पहले ममता बनर्जी रेड रोड पर धरने पर भी बैठी थीं. बाद में राज्य सरकार ने सौ दिन के काम के लिए धनराशि उपलब्ध कराई. आवास योजना के लिए धन भी राज्य कोष से उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन इससे राज्य के खजाने पर लगातार दवाब बढ़ रहा है.

इस बीच, 9 जून से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है. वहां कई जरूरी मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है. विभिन्न विधेयक पारित होने की उम्मीद है. ऐसे में राजनीतिक हलकों में मुख्यमंत्री का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने का BJP ने उठाया सवाल

इस संदर्भ में भाजपा नेता जगन्नाथ चटर्जी ने कहा, “प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री से मिलना सामान्य बात है. हमारे मुख्यमंत्री का नियमित रूप से नहीं जाना असामान्य बात है. नीति आयोग की बैठक में देखा गया कि राजनीतिक विचारधारा में मतभेद होने के बावजूद प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, झारखंड के हेमंत सोरेन, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पंजाब के मुख्यमंत्री से चर्चा की. मुख्यमंत्री ने उस मंच का उपयोग क्यों नहीं किया? वो नीति आयोग की बैठक में राज्य के प्रतिनिधियों को क्यों नहीं भेजती हैं?”