टेक होम राशन में 500 करोड़ के घोटाले का आरोप लेकर लोकायुक्त पहुंची कांग्रेस, मोपेड से हुई खाद्यान्न की ढुलाई

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा, नेता प्रतिपक्ष डा.गोविंद सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व मंत्री तरुण भनोत, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने सोमवार को लोकायुक्त जस्टिस एनके गुप्ता से मिलकर पोषाहार में गड़बड़ी को लेकर पूर्व विधानसभा सदस्य पारस सकलेचा की ओर से शिकायत की।

मुख्य सचिव के संरक्षण में हुआ घोटाला

पत्रकारवार्ता में तन्खा ने बताया कि मध्य प्रदेश के इतिहास में यह बहुत दुखद प्रसंग है। जब मुख्य सचिव को लेकर लिखित में शिकायत करनी पड़ी। उनके संरक्षण में पोषाहार घोटाला हुआ। 2018 से 2021 के बीच यह गड़बड़ी की गई। महालेखाकार ने अपनी रिपोर्ट में इसे उठाया।

इसमें बताया कि उत्पादन, परिवहन और वितरण में गड़बड़ी पाई गई। पोषण आहार तैयार करने वाली कंपनियां पहले एमपी एग्रो में आती थीं, इसमें एमएल बेलवाल पदस्थ थे। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद संयंत्रों के संचालन का जिम्मा वर्ष 2017 में आजीविका मिशन को दे दिया, जो ग्रामीण विकास विभाग में आता था। इस विभाग के अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस थे, यहां संविदा पर बेलवाल को पदस्थ किया और आज भी बने हुए हैं।

सत्ता परिवर्तन के बाद हुआ घोटाला

कांग्रेस की सरकार बनने पर संयंत्रों के संचालन का जिम्मा फिर एमपी एग्रो को दिया, क्योंकि इसमें उसकी विशेषज्ञता थी। मार्च 2020 में सत्ता परिवर्तन के बाद इकबाल सिंह बैंस मुख्य सचिव बनाए और बेलवाल को फिर नियुक्त कर दिया। रिपोर्ट में जिन नंबर के वाहनों से परिवहन बताया कि वे मोपेड सहित छोटे वाहनों के नंबर पाए गए। उत्पादन भी क्षमता से अधिक बताया।

मामले को रफा-दफा करने का किया प्रयास

रिपोर्ट को लेकर उठे उसका महिला एवं बाल विकास और आजीविका मिशन ने गोलमोल जवाब देकर मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया, जबकि इसकी निष्पक्ष एजेंसी से जांच करानी थी। यही कारण है कि हमने लोकायुक्त में शिकायत की है और उम्मीद करते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा।

कोई गड़बड़ी नहीं, सभी जवाब दे दिए

बेलवालआजीविका मिशन के सीईओ एमएल बेलवाल ने कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि महालेखाकार के पर्यवेक्षण में जो बातें सामने आईं थी, उनका बिंदुवार जवाब दिया जा चुका है। कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। परिवहन की बात हो या फिर डबल इंट्री या फिर उत्पादन की, हर एक चीज को स्पष्ट कर दिया है। जहां तक कांग्रेस के आरोपों की बात है तो वे निराधार हैं।

महालेखाकार आडिट करने के बाद संबंधित विभागों से उनका मत लेता है और फिर रिपोर्ट में निष्कर्ष आता है। अभी तो रिपोर्ट भी नहीं आई है। महिला एवं बाल विकास विभाग भी अपना पक्ष रख चुका है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा सत्र के दौरान भी यह मुद्दा उठा था और सरकार की ओर से स्पष्ट किया था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।