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रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

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नई दिल्ली: देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए पेयजल, बैठने की समुचित व्यवस्था, शौचालय, प्लेटफार्म शेल्टर और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निस्तारण कर दिया है। शीर्ष अदालत ने रेल मंत्रालय को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि वह सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को हर हाल में सुनिश्चित करे। साथ ही, अदालत ने मंत्रालय को ऑडिट रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को पूरी सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है, क्योंकि यह याचिका इसी रिपोर्ट के आधार पर दाखिल की गई थी।

कैग की सर्वे रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, 89 प्रतिशत से अधिक स्टेशनों पर सुविधाओं का अभाव

याचिका में जिस रिपोर्ट का हवाला दिया गया था, उसके अनुसार देश भर के 512 रेलवे स्टेशनों पर किए गए सर्वे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। इनमें से 458 स्टेशन यानी 89 प्रतिशत से अधिक ऐसे थे जहाँ पेयजल, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, प्लेटफार्म शेल्टर, पंखे, वाटर कूलर और साइनबोर्ड जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं में से किसी न किसी चीज की भारी कमी पाई गई थी। जांच में यह बात भी सामने आई कि केवल 54 स्टेशन ही ऐसे थे जहाँ तय मानदंडों के मुताबिक सभी जरूरी सुविधाएं पूरी तरह से मौजूद थीं।

पानी की गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर उठाई गई थी सख्त निगरानी की मांग

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में मांग की थी कि रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं की मौजूदगी और उनकी नियमित देखरेख पर पैनी नजर रखने के लिए एक मजबूत व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। याचिका में यह रेखांकित किया गया था कि इन जरूरी सुविधाओं के अभाव से रोजाना यात्रा करने वाले लाखों आम यात्रियों की सेहत, सुरक्षा और सम्मान को सीधा खतरा पहुंचता है। इसके साथ ही, यह भी आग्रह किया गया था कि स्टेशनों पर मिलने वाले पेयजल की नियमित और गहन जांच सुनिश्चित की जाए ताकि पानी में किसी भी तरह के हानिकारक बैक्टीरिया या खतरनाक केमिकल की मौजूदगी का समय रहते पता लगाया जा सके, क्योंकि कई जगहों पर वाटर कूलर के पानी में ई. कोलाई जैसे बैक्टीरिया और अत्यंत गंदे वॉशरूम मिलने की शिकायतें सामने आ चुकी हैं।

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