Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Haryana PGT Seniority List Revised: हरियाणा में दिव्यांग श्रेणी के 19 पीजीटी शिक्षकों की वरिष्ठता सू... Haryana Road Safety Initiative: हरियाणा में सड़क किनारे खड़े अनुपयोगी बिजली खंभों को हटाने का अभियान... HPSC HCS Final Result 2026: हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, अभिषेक सरोहा ने किया टॉ... बेटी से छेड़खानी करने वाले का हाथ काटने वाले को 2 लाख का इनाम देंगे सांसद पप्पू यादव Kasganj Crime News: कासगंज में डेढ़ माह के मासूम बच्चे की खरीद-फरोख्त का खुलासा, मां समेत पांच आरोपी... Shiva Sharma Murder Case: लखनऊ में शिवा हत्याकांड की मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे कर सकती है सरेंडर, पुल... कुरुक्षेत्र के पास जम्मू-कश्मीर जा रही बस पर पथराव, सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताई नाराजगी साधारण परिवार की बेटी से कैसे अंडरवर्ल्ड और माफिया के संपर्क में आई श्रद्धा दुबे? जानिए पूरी क्राइम ... आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, जगन ने नायडू सरकार पर लगाया ‘जंगल राज’ का आरोप ग्वालियर सड़क हादसे पर सीएम मोहन यादव का कड़ा एक्शन, सीएसपी हटाए गए और 3 थाना प्रभारियों समेत 8 पुलि...

हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन: CM नायब सैनी पेश करेंगे 7,255 करोड़ का अनुपूरक बजट; 9 नए बिल होंगे पेश

16

चंडीगढ़ (हरियाणा): हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। पहले दिन के हंगामे और विवादों के बाद सत्र के दूसरे दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार होने की पूरी संभावना है।

सत्र की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में सरकार की खेल नीतियों का मजबूती से बचाव किया। उन्होंने कहा कि विगत 12 वर्षों में सरकार ने खेल और खिलाड़ियों के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया है। सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्वस्तरीय बनाया जाए और खिलाड़ियों को हर स्तर पर सशक्त किया जाए।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा जीते जा रहे पदक खिलाड़ियों के अथक परिश्रम और सरकार की पारदर्शी खेल नीति का ही सुपरिणाम हैं। उन्होंने नए विधायकों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे शायद पूर्ववर्ती सरकारों की खेल-विरोधी नीतियों से अनभिज्ञ हैं।

📊 7,255.42 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट होगा पेश: 9 नए विधेयक विधानसभा पटल पर

विधायी कार्य और बजट प्रस्तावों का विवरण:

  • अनुपूरक बजट मांगें: वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹7,255.42 करोड़ की पहली अनुपूरक बजट मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

  • 9 नए विधेयक: विधायी एजेंडे के तहत सरकार सदन में 9 नए विधेयक पेश करेगी।

  • 4 अहम विधेयकों को मंजूरी: सदन में पहले से लंबित 4 महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने की तैयारी है। इनमें हरियाणा न्यायालय (संशोधन) विधेयक, हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक तथा बाबा खाटू श्याम चुलकाना धाम तीर्थ विधेयक शामिल हैं।

📜 राज्यपाल से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल: सुरक्षाकर्मियों के दुर्व्यवहार व HKRN पर ज्ञापन

विपक्ष की रणनीति और राजभवन कूच:

  • हुड्डा की अध्यक्षता में रणनीति बैठक: नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सदन की घटनाओं और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई।

  • राज्यपाल को ज्ञापन: कांग्रेस विधायक दल राजभवन में राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष से मुलाकात कर एक संयुक्त ज्ञापन सौंपेगा।

  • सत्र के पहले दिन का विवाद: ज्ञापन में पहले दिन विधानसभा परिसर में प्रवेश के दौरान सुरक्षाकर्मियों द्वारा कांग्रेस विधायकों के साथ की गई कथित धक्का-मुक्की और दुर्व्यवहार का मामला प्रमुखता से उठाया जाएगा।

  • HKRN और बेरोजगारी पर हमला: कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा के अनुसार, हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN), युवाओं के रोजगार की अनिश्चितता, कानून-व्यवस्था, नशा, शिक्षा और कथित बैंक घोटालों के मुद्दों को ज्ञापन में शामिल कर सरकार से जवाबदेही मांगी जाएगी।

🛡️ CM नायब सैनी संभालेंगे सीधा मोर्चा: विपक्ष के हर हमले का देंगे जवाब

सत्ता पक्ष की तैयारी और सदन का रुख:

  • नीतियों का बचाव: विपक्ष के संभावित हंगामे को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं आगे रहकर सरकार के निर्णयों और नीतियों का बचाव करेंगे।

  • आंकड़ों के साथ जवाब: विभिन्न विभागों पर मजबूत पकड़ के आधार पर मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले बेरोजगारी, HKRN और व्यवस्था से जुड़े हर सवाल का तथ्यात्मक रूप से जवाब देंगे।

  • विधायी कामकाज पूरा करने का लक्ष्य: सरकार की प्राथमिकता जनहित के विधेयकों और बजट प्रस्तावों को समयबद्ध तरीके से पारित कराने की रहेगी, जबकि विपक्ष जनसरोकार के मुद्दों पर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेगा।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.