कोई भी ब्लड टेस्ट इंफेक्शन पता लगाने की 100 परसेंट गारंटी नहीं देता, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सरकार का तर्क

केंद्र सरकार ने कहा है कि कुछ पश्चिमी देशों ने उन श्रेणियों के व्यक्तियों से रक्तदान पर प्रतिबंधों को संशोधित या हटा लिया है जिन पर पहले प्रतिबंध था. फिर भी भारत के क्षेत्रीय पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर और चीन समेत कई देश अपने-अपने स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य विचारों और मौजूदा साइंस साक्ष्यों के आधार पर रिस्क आकलन के अनुसार इस तरह के प्रतिबंध को जारी रखा है.

हलफनामे में कहा गया है कि इन अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उचित ध्यान दिया जा रहा है. यह आवश्यक है कि भारत की ब्लड डोनेशन पॉलिसी को देश की विशिष्ट महामारी साइंस प्रोफाइल, स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे, क्लिनिकल ट्रायल्स क्षमताओं और संभावित रक्ताधान से जुडे़ जोखिमों से आम जनता की सुरक्षा की व्यापक जिम्मेदारी के आधार पर तैयार और लागू किया जाए.

थंगजम संता सिंह की याचिका, भेदभाव के खिलाफ आवाज

सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य थंगजम संता सिंह ने याचिका दाखिल की है. ब्लड डोनर सिलेक्शन और डोनर सिलेक्शन रेफरल 2017 दिशा-निर्देशों को चुनौती दी गई है. ब्लड डोनेट करने से ट्रांसजेंडर, समलैंगिक पुरुषों, महिला यौनकर्मियों पर प्रतिबंध लगाने को भेदभाव करने वाला बताया गया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ट्रांसजेंडर, समलैंगिक पुरुषों, महिला यौनकर्मियों के ब्लड डोनेट पर लगा प्रतिबंध नहीं हटा सकते.