12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाएगी सरकार, 10 लाख को मिलेगा रोजगार- मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) के तहत 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी तैयार करने की मंजूरी दी गई. इस प्रोजेक्ट में यूपी के आगरा और प्रयागराज के अलावा बिहार के गया जिले को शामिल किया गया है. सरकार इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के जरिए 28,602 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. सरकार की ओर से कहा गया कि इस प्रोजेक्ट से 10 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा.

केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले के बारे में बताया कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 राज्यों में 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को बनाने मंजूरी दी है. इस पर 28,602 करोड़ रुपये का निवेश होगा. प्रस्तावित 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के जरिए 1.52 लाख करोड़ रुपये की निवेश संभावनाएं पैदा होंगी.

किन-किन शहरों को मिलेगा फायदा

सरकार के इस फैसले को 9 राज्यों में फैले और 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से नियोजित इस प्रोजेक्ट को देश की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

ये औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोप्पर्थी तथा राजस्थान के जोधपुर-पाली में स्थित होंगे.

कार्यक्रम से 40 लाख रोजगार की संभावना

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत इन क्षेत्रों में रोजगार के कई अहम अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिसमें करीब 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष नौकरियां और नियोजित औद्योगीकरण के जरिए 30 लाख लोगों तक अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी.

इससे पहले पीएम मोदी की अगुवाई में आज बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए. कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच अलग से भी एक बैठक हुई.

रेलवे के तीन इंफ्रा प्रोजेक्ट को मंजूरी

इसके अलावा रेलवे के तीन इंफ्रा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है. जमशेदपुर पुरूलिया आसनसोल से 121 किलोमीटर की तीसरी लाइन, दूसरा सरडेगा- (सुंदरगढ़ जिला)- भालूमुडा( रायगढ़ जिला) के बीच 37 किलोमीटर की नई डबल लाइन और तीसरा बरगढ़ रोड से नवापारा (ओडिशा) 138 किलोमीटर की नई लाइन शामिल है.

कैबिनेट ने कृषि फंड को बढ़ा दिया है. एग्री इंफ्रा फंड साल 2020 में शुरू किया गया था, जिसका कॉर्पस एक लाख करोड़ का था. इसके अलावा कैबिनेट ने 234 शहरों में FM रेडियो की सुविधा शुरू करने पर अपनी मुहर लगाई है. इसके लिए 730 चैनल का ऑक्शन किया जाएगा.

हाल के दिनों में ट्रेन हादसों में तोड़फोड़ के एंगल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह बेहद संवेदनशील मामला है. हम हर घटना की विस्तृत जांच कर रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि रेलवे को आरोप-प्रत्यारोप का हिस्सा बनना चाहिए. यह राजनीति से ऊपर होना चाहिए. यदि कुछ भी नकारात्मक है तो हम सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रेलवे कुशलतापूर्वक चले.