मेनिफेस्टो के अनुवाद पर प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को किया अलर्ट, पिछले चुनाव में हुई थी किरकिरी

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में क्या होगा, इसकी जानकारी टीवी9 भारतवर्ष के पास है. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस घोषणापत्र में सच्चर कमेटी की सिफारिशों का जिक्र है. जांच एजेंसियों को लेकर कानून में बदलाव का वादा मेनिफेस्टो में है. वहीं, पिछले चुनाव में अनुवाद में हुई किरकिरी के बाद पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने अलर्ट किया है. उन्होंने कहा, घोषणापत्र के अंग्रेजी से हिंदी और अन्य भाषाओं में अनुवाद पर खास ख्याल रखा जाए.

कांग्रेस के मेनिफेस्टो में राष्ट्रव्यापी ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा भी है. इसके अलावा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से बचने के लिए जरूरत पड़ने पर कानून में बदलाव का वादा भी है. घोषणापत्र में सच्चर समिति के सिफारिशों का जिक्र है. जम्मू कश्मीर को राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा और तुरंत विधानसभा चुनाव का भी वादा किया गया है. यही नहीं लद्दाख को स्पेशल स्टेटस देने की भी बात कही गई है.

बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियां घोषणापत्र को अंतिम रूप देने में जुट गई हैं. कांग्रेस वर्किंग कमिटी ने इसे लेकर मंगलवार को बैठक की. मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, वर्किंग कमिटी ने घोषणापत्र मंजूर करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत किया है. साथ ही घोषणापत्र की तारीख तय करने के लिए भी कांग्रेस अध्यक्ष अधिकृत हैं. SC-ST के लिए स्पेशल बजट होगा.

कांग्रेस के मेनिफेस्टी में और क्या-क्या?

कांग्रेस के घोषणापत्र में रोजगार, मंहगाई से राहत और सामाजिक न्याय पर खास फोकस किया गया है. युवाओं को अपने पाले में करने की रणनीति के तहत कांग्रेस केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख सरकारी पदों को भरने का वादा करने जा रही है.

कांग्रेस के घोषणापत्र में महिलाओं के लिए छह हजार महीना और केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण का जिक्र भी किया गया है. ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए जाति आधारित जनगणना करवाने और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का भी वादा किया गया है.

पिछले लोकसभा चुनाव के वादे को दुहराते हुए कांग्रेस न्यूनतम आय योजना के तहत गरीबों को 72 हजार सालाना देने का वादा करेगी. कांग्रेस घोषणापत्र के लिए तैयार दस्तावेज में मुस्लिमों को लुभाने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का जिक्र भी किया गया है जिसे बीजेपी चुनाव में बड़ा मुद्दा बना सकती है.