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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष इक्विटी कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर पैदा हुई असमंजस की स्थिति

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नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने वर्तमान में इक्विटी कैपिटल गेन्स टैक्स (पूंजीगत लाभ कर) को लेकर अलग-अलग मोर्चों से परस्पर विरोधी सुझाव आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ देश के अर्थशास्त्री इस कर ढांचे को यथावत बनाए रखने की जोरदार पैरवी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उद्योग जगत के दिग्गज और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक इसमें बड़ी राहत देने या पूरी तरह से समाप्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे महत्वपूर्ण समय में सामने आया है जब भारतीय शेयर बाजार में लंबे समय तक चली भारी बिकवाली के दौर के बाद विदेशी पूंजी के प्रवाह को पुनः आकर्षित करने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह तय करना है कि टैक्स में किसी भी प्रकार की छूट देने से बाजार को मिलने वाला संभावित लाभ, राजकोषीय घाटे और राजस्व में होने वाले नुकसान की तुलना में कितना प्रभावी साबित होगा।

प्री-बजट बैठक में अर्थशास्त्रियों की दो टूक सलाह, LTCG टैक्स में कटौती न करने का सुझाव

सोमवार को आयोजित हुई पहली प्री-बजट परामर्श बैठक के दौरान अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को स्पष्ट सलाह दी कि इक्विटी पर लगने वाले लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG) की दरों में किसी भी तरह की कमी नहीं की जानी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बैठक में शामिल हुए विशेषज्ञों का मानना था कि देश की अर्थव्यवस्था में अब रिकवरी के शुरुआती सकारात्मक संकेत (ग्रीन शूट्स) स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं, निजी निवेश में तेजी आ रही है और बुनियादी ढांचे पर सरकार द्वारा किया जा रहा पूंजीगत खर्च अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार दे रहा है। अर्थशास्त्रियों ने सरकार के वित्तीय अनुशासन और नियंत्रण में चल रही महंगाई की सराहना करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) और अधिक श्रम की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया है, ताकि रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जा सके।

दलाल स्ट्रीट और ग्लोबल निवेशकों की मांग, विदेशी निवेशकों के लिए अलग से टैक्स छूट का आग्रह

अर्थशास्त्रियों की यह सलाह ठीक इसके विपरीत है जो दलाल स्ट्रीट और देश-विदेश के बड़े उद्योग संगठन चाहते हैं, क्योंकि वे इस कर को हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही ग्लोबल निवेशकों ने भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए विशेष नियमों और कर में रियायत देने की वकालत की है। उनका मुख्य तर्क यह है कि दुनिया के कई अन्य उभरते बाजारों में विदेशी निवेशकों को इक्विटी पर लगने वाले लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है। वर्तमान में भारत में लिस्टेड इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर 1.25 लाख रुपये से अधिक के मुनाफे पर 12.5% की दर से LTCG लगाया जाता है, जिसके लिए निवेश की अवधि 12 महीने से अधिक होनी चाहिए।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और एसबीआई रिसर्च के अपने-अपने तर्क व विकल्प

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि वित्त मंत्रालय इक्विटी कैपिटल गेन्स टैक्स से जुड़े विभिन्न पहलुओं की गहन समीक्षा कर रहा है और इस पर कोई भी अंतिम निर्णय आगामी केंद्रीय बजट में लिया जाएगा। दूसरी ओर, एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में इक्विटी LTCG के माध्यम से सरकार को लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम राजस्व प्राप्त हुआ था। हालांकि रिपोर्ट में यह भी सुझाया गया है कि यदि सरकार इस टैक्स को पूरी तरह हटाने के पक्ष में नहीं है, तो वह छूट की सीमा को बढ़ा सकती है, दो-तीन साल से अधिक पुराने निवेश पर कर दरों में कमी कर सकती है, या फिर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में आंशिक बढ़ोतरी कर राजस्व संतुलन बना सकती है।

विदेशी निवेश और FPIs की निकासी पर बाजार विशेषज्ञों और ब्रोकरेज फर्मों का आकलन

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) के रुझान को लेकर जेफरीज और जेएम फाइनेंशियल जैसी बड़ी ब्रोकरेज फर्मों के आंकड़े बताते हैं कि केवल कैपिटल गेन्स टैक्स ही विदेशी निवेश का एकमात्र या सबसे बड़ा निर्धारक नहीं है। जेफरीज के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2025 के बाद से विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय इक्विटी बाजार से भारी बिकवाली देखी गई है। वहीं, जेएम फाइनेंशियल के अध्ययन से यह भी साफ हुआ है कि FII प्रवाह पर जीडीपी ग्रोथ या टैक्स दरों की तुलना में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतें, मैक्रो-इकोनॉमिक वैल्यूएशन और वैश्विक स्तर पर जोखिम लेने की क्षमता (ग्लोबल रिस्क एपेटाइट) का प्रभाव कहीं अधिक गहरा और प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है।

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