वकील के भरोसे कोर्ट से दूर रहने वाले याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जमीन के बंटवारे से जुड़े एक पुराने मामले में याचिकाकर्ता को बड़ा झटका दिया है। अपने वकील के भरोसे पर न्यायिक प्रक्रिया और पैरवी से दूरी बनाए रखने तथा बाद में अदालत के एकतरफा फैसले को चुनौती देने वाले सरगुजा जिले के निवासी भरोष दास की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने गत 16 अक्टूबर 2026 को पारित अपने विस्तृत आदेश में वर्ष 2009 के एकतरफा निर्णय को रद्द करने की मांग को पूरी तरह नामंजूर कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रार्थी अपनी गैरहाजिरी का कोई भी संतोषजनक या पर्याप्त कारण रिकॉर्ड पर साबित करने में असफल रहा है, और पूर्व में निचली अदालतों ने भी इसी वैध आधार पर उसकी अर्जियों को खारिज किया था।

संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर की गई थी याचिका, निचली अदालतों के फैसलों को दी गई थी चुनौती

इस कानूनी प्रकरण के सिलसिले में प्रार्थी भरोष दास ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के प्रावधानों के अंतर्गत उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। इसके जरिए उसने तीसरे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (सरगुजा-अंबिकापुर) के 16 अगस्त 2022 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा उसकी अपील को खारिज कर दिया गया था और दूसरे सिविल न्यायाधीश वर्ग-एक (अंबिकापुर) के 6 फरवरी 2018 के मूल फैसले को बरकरार रखा गया था। हाईकोर्ट के इस ताज़ा फैसले के बाद निचली अदालतों के निर्णय पर मुहर लग गई है और प्रार्थी को इस मामले में कोई कानूनी राहत नहीं मिल सकी है।