Haryana Police Recruitment 2030: हरियाणा पुलिस में 2030 तक चरणबद्ध तरीके से होगी 28 हजार जवानों की भर्ती

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) अजय सिंघल ने एक अहम घोषणा करते हुए कहा है कि हरियाणा पुलिस बल को आधुनिक सुविधाओं से लैस करके पूरी तरह अपग्रेड किया जा रहा है, और साथ ही वर्ष 2030 तक चरणबद्ध तरीके से पुलिस महकमे में कुल 28,000 नए जवानों की भर्ती की जाएगी. बुधवार को पुलिस शहीदी दिवस के अवसर पर डीजीपी ने जानकारी दी कि पुलिस विभाग में खाली पड़े पदों को तेजी से भरने के लिए मार्च 2027 तक लगभग 15,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जबकि वर्ष 2028 से 2030 के बीच शेष करीब 13,000 पदों पर भर्ती की जाएगी. इस महत्वपूर्ण दिशा में प्रशासनिक प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे.

🛡️ बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण और साइबर अपराधों पर लगाम: H4C के 204 नए पदों को मिली मंजूरी

डीजीपी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पुलिस के बुनियादी ढांचे के विकास, नई भर्तियों और पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं. पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 658 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई है. इसके अलावा, बढ़ते साइबर अपराधों से सख्ती से निपटने के लिए H4C के 204 नए पदों को मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इनके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी. एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) का गठन और पंचकूला के माता मनसा देवी मंदिर में प्रदेश की पहली टूरिस्ट पुलिस पोस्ट की शुरुआत से श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिली है.

📉 अपराधों में 9.35% की कमी और विदेश में बैठे गैंगस्टरों पर पुलिस का शिकंजा

आंकड़ों की बात करते हुए डीजीपी ने बताया कि जनवरी से सितंबर 2026 के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में प्रदेश में कुल अपराधों में 9.35 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है. इस साल जनवरी में जहां लगभग 13,000 साइबर शिकायतें थीं, वहीं सितंबर में घटकर यह संख्या करीब 11,000 रह गई यानी शिकायतों में 17% की गिरावट आई है. इसके अलावा, विदेशी धरती से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले गैंगस्टरों के खिलाफ हरियाणा पुलिस और STF लगातार कड़ा एक्शन ले रही है; वर्ष 2019 से अब तक कुल 28 गैंगस्टरों को विदेश से डिपोर्ट या प्रत्यर्पित कराया जा चुका है, जबकि 14 अन्य गैंगस्टर अभी विदेश में हिरासत में हैं जिनकी कानूनी प्रत्यर्पण प्रक्रिया जारी है.