इंदौर हाई कोर्ट की बड़ी फटकार: दूषित पानी पर मुख्य सचिव तलब, कोर्ट ने कहा- ‘खुद आकर दें जवाब’।

यही नहीं हाई कोर्ट ने इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से दूषित पानी पीने की वजह से मरने वालों की संख्या को लेकर जो स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की थी उस पर संबंधित विभागों को फटकार लगाई है. कोर्ट ने पूरे ही घटनाक्रम को काफी गंभीर बताया. साथ ही इंदौर जैसे स्वच्छ शहर में इस तरह की घटना पर भी आश्चर्य व्यक्त किया.

त्रासदी की न्यायिक जांच होः जीतू पटवारी

दूसरी ओर, इंदौर में दूषित पानी पीने के कारण लगातार हो रही लोगों की मौत को लेकर राज्य की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जानी चाहिए और इसके लिए मामले की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए.

प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रविवार को अपने गृहनगर इंदौर में दूषित पेयजल त्रासदी को लेकर पार्टी नेताओं के साथ बैठक की. फिर उन्होंने कहा कि जनता ने अपना वोट देकर बीजेपी को इंदौर की लोकसभा सीट, सभी 9 विधानसभा सीटों और नगर निगम के चुनाव जितवाए, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसके बदले जनता को दूषित पेयजल त्रासदी दी. पटवारी ने यह भी दावा किया कि देश के सबसे स्वच्छ शहर में पेयजल त्रासदी से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है.