पंजाब सरकार ने 30 तारीख दी Deadline, जारी हुई सख्त चेतावनी, पढ़ें…

अमृतसर: पंजाब सरकार की तरफ से माल विभाग के पटवार सर्किलों को ऑनलाइन करने के बाद अब सरकार की तरफ से ईजी जमाबंदी की योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे ही आनलाइन आवेदन कर सकता है और सरकार की तरफ से तय फीस जमा करवाकर आनलाइन कॉपी भी हासिल कर सकता है।

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ऑनलाइन आवेदन करने वाला व्यक्ति जो कापी रिसीव करेगा उस कापी को कानूनी केसो में भी प्रयोग कर सकता है। इससे पहले जो आनलाइन सिस्टम था, उसमें आनलाइन फर्द व जमाबंदी को देखा जा सकता था, लेकिन माननीय अदालतों व अन्य कानूनी केसों में इसका प्रयोग नहीं होता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री की तरफ से आम जनता की सुविधा के लिए यह योजना 12 को शुरू की जा रही है। इसका रस्मीय तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तरफ से अमृतसर में उद्घाटन भी किया जा रहा है। इस समागम के संदर्भ में जिला मैजिस्ट्रेट एवं डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी सहित पूरा जिला प्रशासन तैयारियों में लगा हुआ है। ईजी जमाबंदी के बाद सरकार द्वारा ईजी रजिस्टरी का काम भी शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत घर बैठे ही ऑनलाइन रजिस्टरी के लिए अप्लाई किया जा सकता है और सरकार की तरफ से तय फीस जमा करवाने के बाद घर बैठे ही रजिस्टरी हासिल की जा सकती है।

भ्रष्टाचार पर कसेगी नकेल, लोगों को नहीं खाने पड़ेगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर
ईजी जमाबंदी के चलते आम जनता को जिला प्रबंधकीय काम्पलैक्स स्थित पुराने तहसील की इमारत में स्थापित फर्द केंद्र या सेवा केंद्र में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और गर्मी में कतारों में भी खड़ा नहीं होना पड़ेगा। आम तौर पर जब किसी व्यक्ति ने किसी जमीन जायदाद की फर्द या जमाबंदी की अटैस्टिड कापी लेनी होती है तो उसको फर्द केंद्र में जाना पड़ता था और काफी समय भी बर्बाद होता था। कुछ मामलों में भ्रष्टाचार का भी बोलबाला देखने को मिलता था, लेकिन ईजी जमाबंदी शुरू होने के बाद लोगों को अपने मोबाइल के व्हट्सअप नंबर पर ही जमाबंदी या फर्द की अटैस्टिड कॉपी मिल जाया करेगी।

30 सितम्बर तक जमाबंदियां आनलाइन करने की डैडलाइन
अमृतसर के शहरी पटवार सर्किल 110 की जमाबंदी जो पिछले 3 वर्षों से लंबित चल रही थी। इसको डी.सी. साक्षी साहनी, डी.आर.ओ. नवकिरत सिंह रंधावा और तहसीलदार मनमोहन कुमार के संयुक्त प्रयास से मंजूर करके जनता को समर्पित कर दिया गया है और इसको ऑनलाइन करने का काम भी जारी है। इसी सर्किल की भांति पटवार सर्किल सुल्तानविंड अर्बन और कुछ अन्य पटवार सर्किलों की जमाबंदियां एक वर्ष या इससे कम समय से लंबित चल रही है। इन जमाबंदियों को तैयार करने व मंजूर करने के लिए हाल ही में डिप्टी कमिश्नर एवं जिला कुलैक्टर साक्षी साहनी की तरफ से सभी राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें सभी जमाबंदियों को मंजूर व ऑनलाइन करने के लिए 30 सितम्बर तक की डैड लाइन दी गई है और अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि इस डैड लाइन के खत्म होने के बाद किसी को भी लापरवाही के लिए बख्शा नहीं जाएगा।