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‘टॉप अचीवर कैटेगरी इन सिटीजन सर्विसेज’ में MP को मिला पुरस्कार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया सम्मानित

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भोपाल : केन्द्र सरकार द्वारा बिजनेस रिफार्म्स एक्शन प्लान-2022 के सफल क्रियान्वयन के लिये मध्यप्रदेश को “टॉप अचीवर कैटेगरी इन सिटीजन सर्विसेज” में केन्द्र सरकार ने सम्मानित किया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन राघवेन्द्र सिंह को सम्मान प्रदान किया। मध्यप्रदेश द्वारा उद्योगों एवं नागरिक सुविधाओं के लिये किए गए नवाचारों एवं प्रोसेस सिंपलीफिकेशन को डीपीआईआईटी (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग) केन्द्र सरकार के द्वारा सराहा गया है।

मध्यप्रदेश राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित ऑनलाइन पोर्टल जैसे श्रम सेवा पोर्टल, इन्वेस्ट पोर्टल, ई नगरपालिका, आरसीएमएस, साइबर तहसील, संपदा, एमपीई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल आदि पर उपलब्ध सेवाओं के मूल्यांकन आधार पर प्रदेश को यह अवार्ड दिया गया हैं।

मध्यप्रदेश में “ईज ऑफ लिविंग” एवं “ईज ऑफ डूइंज बिजनेस” को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये सभी विभागों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। विभागों द्वारा अधिनियम एवं नियमों का सरलीकृत किया जा रहा हैं। नए अपग्रेड सिस्टम जैसे साइबर तहसील और संपदा 2.0 इसमें सहायक हैं।

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