Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
पेपर लीक पर कांग्रेस का दोहरा रवैया! बीजेपी सांसद संबित पात्रा बोले— 'कर्नाटक और झारखंड के छात्रों क... अभिनेत्री तृषा कृष्णन पर विवादित टिप्पणी के मामले में DMK नेता उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार, TVK की शिका... सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्देश: यौन अपराधों के फैसलों से हटेंगे 'पवित्रता', 'हवस' और 'मर्यादा भंग... दतिया उपचुनाव में करारी हार से चौंका बीजेपी नेतृत्व! आज भोपाल में मंथन, भितरघात और वायरल ऑडियो पर हो... मेरठ: दिल्ली-देहरादून हाईवे पर कांवड़ियों के दो गुटों में हिंसक झड़प, कांवड़िए के भेष में तैनात हेड ... बालाघाट में घर में घुसकर सो रही महिला को उठा ले गया बाघ: कान्हा बफर जोन में दिल नहला देने वाला हादसा... पन्ना में दर्दनाक हादसा: 9 माह की गर्भवती महिला और अजन्मे बच्चे की मौत, एनीमिया बनी वजह; पति पर लापर... इंदौर ने नम आंखों से दी वीर सपूत को अंतिम विदाई, मेजर हमजा आरिफ सैन्य सम्मान के साथ सुपुर्द-ए-खाक ग्वालियर में गुमशुदा तोते 'शकुंतला' के लिए 50 हजार का इनाम: ढोल-लाउडस्पीकर से तलाश में जुटा ओझा परिव... इंदौर में महज 7 दिन में टूटा शादी का बंधन, फैमिली कोर्ट ने तलाक की अर्जी को दी मंजूरी

प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सरकार का बड़ा फैसला, मचा हड़कंप

60

प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सभी स्कूलों को 8 जून तक फीस तथा अन्य विषयों की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों को पोर्टल पर 8 जून तक सारी जानकारी अपलोड करनी होगी। 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। फर्जी एवं डुप्लीकेट पाठ्यपुस्तकों को विद्यालय में शामिल करने को लेकर अभियान चलाया जाएगा। किताबों में जिस बुक सेलर्स और प्रशासन ने छेड़छाड़ की होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों की मोनोपॉली तोड़ने के लिए सरकार का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। बता दें कि इससे पहले जबलपुर में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो चुकी है।

फीस वृद्धि को लेकर भोपाल कलेक्टर ने जारी किए आदेश

इसके अलावा लगातार बढ़ रही स्कूलों फीसों को लेकर भी शासन- प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। भोपाल में कलेक्टर के अनुमोदन के बिना 10% से अधिक फीस सहित अन्य मद में वृद्धि करने वाले स्कूल संचालकों पर भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि एसडीएम जज और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में संयुक्त टीम बनाई गई है। जो पिछले 3 साल का डाटा खंगाल रही है। जिन स्कूलों ने बिना कलेक्टर के अनुमदन के 10% से ज्यादा वृद्धि की है उन स्कूलों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.