Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Mahashivratri 2026: विदेशी फूलों से महका बाबा महाकाल का दरबार, 44 घंटे तक लगातार होंगे दर्शन; जानें ... Tantrik Kamruddin Case: 8 लोगों का कातिल तांत्रिक कमरुद्दीन, अवैध संबंध और तंत्र-मंत्र के खौफनाक खेल... Delhi News: दिल्ली में नकली और घटिया दवाओं पर बड़ा एक्शन, स्वास्थ्य मंत्री ने 10 फर्मों के खिलाफ दिए... Mumbai Mayor Action: मुंबई की मेयर बनते ही एक्शन में ऋतु तावड़े, अवैध बांग्लादेशियों और फर्जी दस्ताव... ED Action: कोयला घोटाले के आरोपियों पर ईडी का शिकंजा, 100 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी अटैच Last Cabinet Meeting: मोदी सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक खत्म, किसानों और युवाओं के लिए हुए ये बड़े ऐल... Amit Shah News: अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार, बोले- 'ट्रेड डील से किसानों को नहीं होगा कोई नुकस... PM Modi in Guwahati: असम में गरजे पीएम मोदी, बोले- 'सत्ता से बाहर होकर कांग्रेस और जहरीली हो गई' Noida Metro News: नोएडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सेक्टर-142 और बॉटनिकल गार्डन मेट्रो कॉरिडोर को ... Noida School Bomb Threat: नोएडा के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले गैंग का भंडाफोड़, STF न...

फिक्स दुकानों से किताबें-ड्रेस की खरीद, निजी स्कूलों की मनमानी पर CM यादव ने दिया सख्त कार्रवाई का आदेश

21

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है. सीएम ने उन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जो कथित तौर पर अभिभावकों को कुछ चुनिंदा दुकानों से पाठ्यपुस्तकें और स्कूली परिधान खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आदेश जारी करने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिया है. जिसके बाद शिक्षा विभाग ने जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया है. इसमें कहा गया है कि निर्देशों का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस अधिनियम के तहत कार्रवाई करें. इस अधिनियम के तहत स्कूल संचालक पर 2 लाख तक जुर्माना हो सकता है.

मुख्यमंत्री ने दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

दरअसल प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों को एक निश्चित दुकान से पाठ्य-पुस्तकें, वर्दी और अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए मजबूर करने पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने ऐसे संस्थानों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी. उन्होंने मुख्य सचिव को निजी विद्यालय शुल्क अधिनियम के तहत इस संबंध में आदेश जारी करने के निर्देश दिए.

दो लाख रुपए का लगेगा जुर्माना

सीएम मोहन यादव ने कहा कि स्कूली शिक्षा विभाग ने इस मुद्दे पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारियों को एक पत्र भी लिखा है. अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर विद्यालय प्रबंधन पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.